पटना: बिहार विधानसभा और विधान परिषद में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के बजट पर चर्चा हुई. जिसमें विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा 11 अरब 26 करोड़ 8 लाख खर्च करने का लक्ष्य रखा है.
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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएं .
| जन वितरण प्रणाली योजना | गेंहू चावल और किरासन तेल किया जाता है राशनकार्डधारियों के बीच वितरित |
| अंत्योदय अन्न योजना | 2 रूपये प्रति किलो की दर से 14 किलो गेहूं और 3 रूपये प्रति किलो की दर से 21 किलो चावल प्रति परिवार प्रतिमाह दिया जाता है |
| डोर स्टेप डिलीवरी योजना | जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों तक राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जाती है. |
अंत्योदय अन्न योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चलाई जाती है. बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के 85 दशमलव 12% आबादी एवं शहरी क्षेत्रों में 74 दशमलव 53% आबादी को इसका लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है.
'राज्य सरकार गरीब और असहाय लोगों के लिए खाद्यान्न और जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है. वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया जिसके तहत राज्य के हर गरीब और असहाय लोगों को 2 रुपए प्रति किलो दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है.'- लेसी सिंह, मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा योजनाओं का लक्ष्य और कितना लक्ष्य पूर्ण हुआ जानें.
2020-21
| योजना | निर्धारित लक्ष्य | कितनी राशी अब तक हुई खर्च |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | 388 करोड़ 92 लाख | 273 करोड़ 53 लाख राशि |
| राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन(अनुसूचित जाति के लिए) | 200 करोड़ रुपए | 65 करोड़ 80 लाख |
| राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन(अनुसूचित जनजाति के लिए) | 125 करोड़ | 5 करोड़ 83 लाख |
| विभाग का कंप्यूटराइजेशन | 100 करोड़ | 29 करोड़ 63 लाख |
आगामी वित्तीय वर्ष 2021- 22 में किन योजनाओ में कितनी राशि खर्च करने का रखा गया है लक्ष्य जानें...
| योजना का नाम | कितनी राशी होगी खर्च(रुपये) |
| खाद्यान्न भंडारण गोदाम निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित) | 135 करोड़ |
| जन वितरण प्रणाली (खाद्यान्न तथा भंडारण) | 50 करोड़ |
| खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण | 20 करोड़ |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | 200 करोड़ |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(अनुसूचित जाति) | 180 करोड़ 17 लाख |
| सीए खाद्य सुरक्षा मिशन (जनजाति क्षेत्र) | 11 करोड़ 26 लाख |
| खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण (कार्यालय का आधुनिकीकरण) | 75 करोड़ 11 लाख 97 हजार |
| तमाम योजनाओं की निगरानी के लिए | 16 करोड़ |
