पटना : पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) द्वारा बिहार सरकार की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने के बाद बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी (Finance Minister Vijay Kumar Chowdhary) ने कहा कि अब हम लोग हाईकोर्ट से आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वह हम लीगल एडवाइजर वकील के माध्यम से करेंगे. वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जो भी सरकार के लीगल एडवाइजर है या सरकारी वकील हैं उनसे हम सलाह मशवरा करेंगे और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वह हाईकोर्ट से आगे भी कोर्ट है हम वहां जाएंगे. हम लोग सरकार की तरफ से सिर्फ यही बता सकते हैं कि हम लोग जाति आधारित गणना हर हाल में कराना चाहते हैं और इसके लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा वह हम लोग करेंगे.
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''जातीय गणना के संदर्भ में कोर्ट का जो भी अध्यादेश आया है उसी को देखिए उसमें दो तरह की बातें कही गई हैं. कोर्ट ने कहा कि विधायिका ने अगर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया तो कानून क्यों नहीं बनाया और कोर्ट ने यह भी कह दिया इस पर कानून बनाना किसी राज्य का विधायिका के क्षेत्र के अंदर नहीं आता. इस पर किसी राज्य की विधायिका कानून नहीं बना सकती. जातीय जनगणना का मामला अधर में नहीं लटक सकता है. इसका जो भी कानूनी उपाय होगा हम लोग करेंगे.''- विजय चौधरी, वित्त मंत्री, बिहार सरकार
'सुशील मोदी की बात ही अलग है..' : बता दें कि सुशील मोदी ने जातीय गणना पर सरकार को सलाह दी थी कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करने की जरूरत है. इस पर वित्तमंत्री सह जदयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि सुशील मोदी कब किस का समर्थन करेंगे और कब अपनी बातों से पलट जाएंगे. पहले उन्होंने आनंद मोहन सिंह की रिहाई के संदर्भ में क्या कहा था और अब रिहाई के बाद क्या कह रहे हैं सभी जानते हैं.
कर्नाटक चुनाव के बाद होगी विपक्षी दलों की बैठक : विपक्षी एकता पर विजय चौधरी ने कहा कि जगजाहिर है कि विपक्षी एकता का मुहिम कहां तक पहुंचा है, सभी जानते हैं कि विपक्षी एकता का मुहिम आज भुवनेश्वर पहुंचा है. विपक्षी दलों की बैठक पर विजय चौधरी ने कहा कि जल्द ही सभी दलों से जब बात हो जाएगी तो 1 तारीख को निश्चित कर बैठक की जाएगी. कर्नाटक चुनाव संपन्न हो जाएंगे नतीजे घोषित हो जाएंगे उसके बाद सभी दलों से बात कर बैठक की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार सरकार को आनंद मोहन सिंह की रिहाई मामले में नोटिस भेजा गया है और 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है. इस पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जो भी कोर्ट द्वारा सवाल पूछे जाएंगे उसका हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं. विजय चौधरी ने कहा कि सरकार सभी तरह के सवालों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है.
