गोपालगंज में लगेगी इथेनॉल उत्पादन इकाई, बालू घाटों की बंदोबस्ती शुल्क में 50% की वृद्धि

नीतीश कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 35 एजेंडे पर मुहर लगी. राज्य सरकार ने बालू घाटों की बंदोबस्ती शुल्क में 50 फीसदी वृद्धि करने का फौसला किया है. गोपालगंज में मगध सूगर एंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा 75 केएलपीडी क्षमता की इथेनॉल इकाई की स्थापना होगी. इसके लिए 135 करोड़ 25 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गई है.

पटना: नीतीश कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 35 एजेंडे पर मुहर लगी. राज्य सरकार ने बालू घाटों की बंदोबस्ती शुल्क में 50 फीसदी वृद्धि करने का फौसला किया है. इसके साथ ही गोपालगंज में मगध सूगर एंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा 75 केएलपीडी क्षमता की इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए 135 करोड़ 25 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गई है.

उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत
इसके साथ ही राज्य में उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत गया में पूर्व से स्थापित आलू चिप्स विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड को क्षमता बढ़ाने के लिए 38 करोड़ 26 लाख की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गई. दरभंगा के बाबा एग्रो फूड लिमिटेड को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपए निजी पूंजी निवेश के तहत प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई.

कैबिनेट के मुख्य फैसले

• योजना एवं विकास विभाग के अधीन स्वीकृत पंचायती राज विभाग द्वारा 244 पंचायत सरकार भवन का निर्माण अब ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाएगा.
• बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत बिहार के 12 परियोजनाओं जिलों में बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसायटी द्वारा निर्माण कराए जा रहे 330 पंचायत सरकार भवन में अब तक अपूर्ण पंचायत सरकार भवन को पूर्ण करने के लिए योजना मद से 35 करोड़ की स्वीकृति दी गई.
• परिवहन विभाग द्वारा कमर्शियल वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति के पश्चात लगने वाले विलंब शुल्क 30 सितंबर 2021 तक नहीं लगेंगे. पिछले वर्ष कोरोना के कारण राज्य में लगे लॉकडाउन के कारण यह फैसला लिया गया है.
• बालू घाटों की बंदोबस्ती धारियों की समय सीमा 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई गई. 50% बंदोबस्ती शुल्क में वृद्धि की गई.
• राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में उप प्राचार्य के खाली पदों को भरने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के सेवानिवृत्त असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल या पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर को तत्काल संविदा पर बहाल किया जाएगा. इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने तक बहाली मान्य होगी.
• राज्य के 239 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 528 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल उपकरण व फर्नीचर आपूर्ति के लिए 91 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत.
• राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की तर्ज पर राज्य स्तरीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में केंद्र सरकार को 2 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई. यह जमीन 30 वर्षों के लिए दी गई है.
• राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की स्वीकृति योजना के आकार में वृद्धि की गई है. अब 74 करोड़ से बढ़कर 282 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे.