पटना : बिहार में शिक्षक बनने वालों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने बड़ी घोषणा की है. राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर (Education Minister Prof Chandrashekhar) ने कहा है कि 2023 के अंत तक हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी हो जाएगी. शुक्रवार को विधान परिषद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह जानकारी दी.
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शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर पारदर्शी होगी बहाली : दरअसल भाजपा के प्रमोद कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर पारदर्शी तरीके से बहाली होगी. जिसके बाद भाजपा के नवल किशोर यादव ने पूरक प्रश्न पूछा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी या नियुक्ति पूरी होगी. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियुक्ति पूरी हो जाएगी.
मेडिकल लीव पर शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब : राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के विद्यालयों में नियुक्त महिला शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव देने के संबंध में प्रस्तावित नियमावली विचाराधीन है. नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में यह व्यवस्था जोड़ने का प्रयास होगा. शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने संजीव श्याम सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी. नियोजित शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति से जुड़े अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
दरअसल, प्रश्नकर्ता संजय कुमार सिंह ने पूरक प्रश्न पूछा था कि नगर या पंचायती राज संस्थाओं के शिक्षकों के चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का अधिकार नियोजन इकाई के सचिव को दिया गया है. चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति में महीनों समय लग जाता है. ऐसे में संबंधित शिक्षक का वेतन बंद हो जाता है.
'यूजीसी स्केल में लाइब्रेरियन पद सृजन का विचार नहीं' : जदयू के संजीव कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों को जिला कैडर बनाने की तैयारी है तो इसका लाभ देना शुरू कर देना चाहिए. इस पर जवाब देते मंत्री ने कहा कि नई नियमावली में यह व्यवस्था जोड़ने का प्रयास होगा, जिससे चिकित्सा अवकाश में आसानी होगी. निर्दलीय सदस्य सर्वेश कुमार और भाजपा की निवेदिता सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूजीसी स्केल में लाइब्रेरियन पद सृजन का विचार नहीं है. पूरक प्रश्न के बाद शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि इस मामले पर समीक्षा होगी.
