पटनाः बिहार विधामंडल बजट सत्र का आज आठवां दिन था. आज के दिन विधान परिषद में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने TET परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. अब टीईटी पास अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है. साथ ही पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने मछुआरा आयोग के गठन करने की भी बात कही. साथ ही विशेष अनुदान देने की भी बात कही. वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा, हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं. सत्र के आठवें दिन सदन में हंगामा भी हुआ.
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टीईटी का सर्टिफिकेट होगा लाइफ टाइम
आज विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा, अब टीईटी पास अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता लाइफ टाइम होगी. पहले सर्टिफिकेट की मान्यता सात साल तक के लिए होती थी. मतलब यह था कि सात साल तक अगर आपको नौकरी नहीं लगी तो आपको दुबारा से टीईटी परीक्षा पास करनी होती थी. अब एक बार टीईटी पास कर गए तो उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल लाइफ टाइम कर सकेंगे. उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि 29 अक्टूबर 2020 के बाद से पास करने वाले टीईटी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता अब सात के बजाय, लाइफ टाइम के लिए होगी. कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति से जुड़े टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है.
मुकेश सहनी ने भी रखा अपना पक्ष
पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा, जल्द मछुआरा आयोग का गठन किया जाएगा. मछुआरों के लिये विशेष अनुदान दिया जाएगा. मुकेश सहनी ने कहा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को विशेष मदद देंगे. चौर में मछली उत्पादन पर विशेष जोर होगा.
हर खेत को पहुंचेगा जल
संजय झा ने कहा कि हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 534 प्रखंड में संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण दल बनाया गया है. 18 जनवरी 2021 से सर्वेक्षण हो रहा है. 100 दिन में पूरा करने का लक्ष्य है. संजय झा ने कहा, हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना से आने वाले समय में अगला हरित क्रांति बिहार में ही होगा. गंगा जल उद्धव योजना का काम तेजी से चल रहा है. 65.72 किमी में पाइप बिछाने का काम पूरा हो चुका है. प्रथम चरण को सितंबर 2021 तक पूर्ण कर राजगीर, बोधगया, गया तक शहरवासियों के घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. इस पर 2836 करोड़ की राशि खर्च होगी.
संजय झा ने कोशी नहर की योजना का काम हम लोगों के जन्म के पहले से चल रहा है. आज तक यह काम पूरा नहीं हुआ है. लेकिन अब इस योजना पर तेजी से काम पूरा किया जाएगा. जल संसाधन विभाग का 2021-22 के लिये स्कीम मद में 3007.5 करोड़ रुपए और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 1066.88 करोड़ की व्यवस्था की गई है. जिसे सदन से आज पास कराया गया.
माले के सदस्यों ने मंत्री के जवाब का बहिष्कार किया. राजद और कांग्रेस के सदस्यों ने भी सदन से वाक आउट किया. साथ ही माले विधायक ने कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हंगामा किया.
