पटनाः आपदा प्रबंधन विभाग लगातार प्रवासी मजदूरों को बिहार लाने में जुटा है. साथ ही साथ क्वारेंटाइन सेंटर में भी लोगों को रखकर तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने इस आपदा की घड़ी में आम जनता से सरकार पर भरोसा रखने की बात कही है.
तमाम चीजों पर बारीकी से हो रही निगरानी
आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने की बात हो या फिर क्वारेंटाइन सेंटर में व्यवस्था करने की आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सजग है. क्वारेंटाइन सेंटर में होने वाले शिकायतों और हंगामा के सवाल पर उन्होंने कहा कि तमाम चीजों की बारीकी से निगरानी की जा रही है. सभी जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है. अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषी पर कार्रवाई भी की जाएगी. आपदा प्रबंधन मंत्री का साफ तौर से कहना है कि कोरोना संक्रमण से पूरे विश्व में महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है.
क्वारेंटाइन सेंटर में भी मिलेगा लोगों को काम
मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार इस महामारी से निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाएं करने में जुटी है. प्रवासी मजदूरों को बेहतर सुविधा के साथ-साथ रोजगार देने की भी बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है. लक्ष्मेश्वर राय ने बताया कि क्वारेंटाइन सेंटर में लोगों के हुनर के मुताबिक उन्हें काम देने की कार्य योजना बनाई जा रही है. गौरतलब है कि बिहार सरकार लगातार क्वारेंटाइन सेंटर में हो रहे हंगामे के बाद कठघरे में खड़ी है. विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने में जुटा है.
आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जा रही व्यवस्था..
- 534 प्रखंडों के 8661 क्वारेंटाइन सेंटर में 6 लाख 50 हजार व्यक्ति रह रहे हैं.
- करोना सहायता के लिए बिहार सरकार ने राशनकार्डधारी को 1368.20 करोड. रुपये ट्रांसफर
- 1 करोड़ 36 लाख 82 हजार लाभुकों के खाते में 1 हजार की राशि दी गई
- 25 लाख से अधिक लोगों को आपदा राहत केंद्र के माध्यम से निशुल्क भोजन कराया गया
- मुख्यमंत्री विशेष सहायता के तहत दूसरे राज्यों में फंसे अप्रवासी मजदूरों के लिए 197.96 करोड़ आवंटित किए गए
- 19 लाख 79 हजार 600 लोगों के खाते में 1 हजार की सहायता राशि दी गई
- कोविड-19 से पीड़ित लाभुकों को राहत देने के लिए 34 करोड़ खाद्यान्न मद में
- स्थानीय प्रकृति आपदा अर्थात रोड एक्सीडेंट आदी के लिए 25 करोड़
- क्षतिग्रस्त जलापूर्ति के लिये पीएचडी डिपार्टमेंट को 200 करोड़ रुपयो आवंटित
- कृषि इनपुट अनुदान के लिए 49 करोड़ दिए गए
