पटना: हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय समेत राज्य के जिला और निचली अदालतों ( District and Lower Courts ) में फिजिकल कोर्ट शुरू करने के लिए एक याचिका दायर की गई है. वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ नामक संस्था की ओर से यह याचिका दायर की गई है.
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल मार्च महीने से अब तक पटना हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में सामान्य कामकाज लगभग ठप हो गया है. 4 जनवरी 2021से पटना हाईकोर्ट में फिजिकल कोर्ट प्रारम्भ हुआ था, लेकिन कोविड-19 (Covid-19) की दूसरी लहर आने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से मामलों की सुनवाई की जाने लगी.
लेकिन इससे कोर्ट के कामकाज में सामान्य रूप नहीं हो पा रहा है. अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार होने के कारण धीरे-धीरे सभी संस्थाएं खोली जा रही हैं, लेकिन अदालतों में वर्चुअल कोर्ट ही चल रहा है.
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याचिका में ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अदालती कामकाज फिजिकल रूप से चल रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी 14 जुलाई से फिजिकल कोर्ट प्रारम्भ किया जाने वाला है. राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में काफी ढील दे दी है. बाजार, मॉल, स्कूल, कॉलेज आदि कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोले जाने लगे हैं. ऐसी स्थिति में पटना हाईकोर्ट समेत राज्य के जिला और निचली अदालतों में भी सामान्य अदालती कामकाज शुरू किया जाना चाहिए.
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कोर्ट के सामान्य रूप से काम नहीं करने के कारण जहां वकीलों व उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मुकदमा लड़ने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
