पटना : 1 हजार 832 कंप्यूटर शिक्षकों की पुनः बहाली की मांग को लेकर बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन आंदोलन के मूड में है. कंप्यूटर शिक्षकों की फिर से बहाली को लेकर एसोसिएशन की तरफ से इन दिनों लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकर चल रही है. हाल के दिनों में एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को एक पत्र मेल किया गया है, जिसमें कंप्यूटर शिक्षकों की पुनः बहाली की मांग के साथ पंचायत स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव विनोद कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार सरकार के उपक्रम बेल्ट्रॉन और बिहार आधारभूत संरचना विकास निगम के द्वारा आउटसोर्सिंग के तहत 2008 से 2012 के बीच 1 हजार 832 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की गई. इसके बाद साल 2017 में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के मौके पर जब शिक्षकों को सम्मान करना चाहिए था, उस दिन राज्य के सभी कंप्यूटर शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया. उन्होंने बताया कि इस दौरान कंप्यूटर शिक्षकों से जनगणना, चुनाव और उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन समेत तमाम शिक्षकों के कार्य लिए गए.
चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई थी बहाली
विनोद सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री के गांव जाकर एक सभा के दौरान 18 जून 2018 को मंच से यह बात कही थी कि सभी छटनी ग्रस्त कंप्यूटर शिक्षकों की पुनः बहाली की जाएगी. लेकिन 2 साल हो गए हैं और अभी तक शिक्षकों की बहाली की दिशा में कोई सकारात्मक प्रयास सरकार की तरफ से नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार 50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, तो वहीं इन शिक्षकों को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है. सभी शिक्षकों की बहाली एग्जाम पास करने और दो राउंड इंटरव्यू होने के बाद हुई थी.
किया जाएगा धरना प्रदर्शन
विनोद कुमार सिन्हा ने बताया कि एसोसिएशन की तरफ से पत्र लिखकर मेल के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को यह चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द 1832 कंप्यूटर शिक्षकों की पुनः बहाली की दिशा में कोई प्रयास किए जाए अन्यथा इस महीने के बाद सभी कंप्यूटर शिक्षक पंचायत स्तर पर विरोध करेंगे. सभी कंप्यूटर शिक्षक अपने-अपने पंचायत और ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है और धरना प्रदर्शन के दौरान कोई शिक्षक संक्रमित होता है और उसकी मृत्यु होती है, तो उसके जिम्मेदार राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे.
