पटना: बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar ) की अध्यक्षता में मंगलवा को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 11 एजेंडे स्वीकृत हुए . कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं, उसमें सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पटना के बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में निशुल्क हस्तांतरित 5 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त प्रशासनिक भवन, छात्राओं के लिए छात्रावास व अन्य काम के लिए 49 करोड़ 72 लाख 78 हजार दिया गया है. वहीं दिल्ली, पटना और गया एयरपोर्ट पर 15 प्रोटोकॉल अधिकारी का कैडर बनेगा.
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दरभंगा एम्स को 309 करोड़ मिलाः कैबिनेट में दरभंगा एम्स की 189.7 एकड़ जमीन में मिट्टी भराई कार्य कर समतल बनाने के लिए बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम से मिले प्राक्कलन के अनुसार 309 करोड़ 29 लाख 59000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर विज्ञान व इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए नियोजित सहायक शिक्षकों का एक अप्रैल 2023 से 30 मार्च 2024 तक एक वर्ष और फिजिक्स , कैमेस्ट्री, मैथ एवं इंग्लिश के नियोजित सहायक शिक्षकों को 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 मतलब 6 माह तक या सहायक शिक्षक के खाली पदों पर नियुक्ति होने तक जो पहले हो सभी का अवधि विस्तार हुआ है.
भागलपुर और मुजफ्फरपुर में बनेगा DNA जांच यूनिटः 11 एजेंडो में यौन शोषण से संबंधित घटनाओं, मृतक की पहचान स्थापित करने, बच्चों की चोरी-अदला-बदली एवं पितृत्व-मातृत्व जांच के लिए बिहार में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर में डीएनए प्रशाखा की एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. 2.5 फीसदी बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध पत्र को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग बिहार को हस्तांतरित करने एवं वित्त विभाग को इसके प्रबंधन के लिए नोडल विभाग और सेक्रेटारिएट कोषागार को नोडल ट्रेचरी बनाए जाने की स्वीकृति मिली है. बांड को लेकर सरकार को हर साल लाखों रुपए आरबीआई को देना पड़ता था.
भामाशाह जयंती 29 अप्रैल को मनाने की स्वीकृतिः भामाशाह की जयंती 29 अप्रैल को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की भी स्वीकृति मिली है. बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण सिपाही रैंक के पुलिस अधिकारियों को अन्य राज्य की तर्ज पर अनुसंधान की शक्ति प्राधिकृत करने के संबंध में कैबिनेट में मुहर लगी है. अशोक कुमार-11 तत्कालीन सब जज एसीजेएम मधुबनी को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति. कैबिनेट में लिए गए फैसले की विस्तृत जानकारी कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने मीडिया को दी.
"मंत्री परिषद में 11 विषयों पर स्वीकृति दी गई है. सबसे पहले बख्तियारपुर इंजीनियरिंग काॅलेज में पांच एकड़ जो जमीन मिली थी उसमें प्रशासनिक भवन, छात्राओं के लिए छात्रावास व अन्य काम के लिए 49 करोड़ 72 लाख 78 हजार की स्वीकृति मिली है. बिहार में एक नया संवर्ग बनाया गया है. यह प्रोटोकाॅल पदाधिकारियों का संवर्ग है. इसमें 15 प्रोटोकाॅल अधिकारी होंगे. इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर कई सारे कार्यों की स्वीकृति दी गई है"- एस सिद्धार्थ,अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग
