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अनुसूचित जाति-जनजाति के विधायकों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, बोले- चरणबद्ध आंदोलन को हम तैयार

उद्योग मंत्री श्याम रजक के नेतृत्व में दलित विधायकों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चरणबद्ध लड़ाई के लिए तैयार हैं.

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Published : Jun 13, 2020, 9:45 PM IST

पटना: आरक्षण को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है. तमाम दलों के दलित विधायक एक फोरम पर हैं और अपनी मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन चलाने की तैयारी में है. आरजेडी को छोड़ तमाम दलों के विधायकों ने शनिवार को राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा है.

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दलित विधायकों ने की राज्यपाल से मुलाकात

बिहार के दलित विधायक आरक्षण के सवाल पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. उद्योग मंत्री श्याम रजक दलित विधायकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं. हालांकि आरेजडी विधायकों का साथ इन्हें नहीं मिल रहा है. उद्योग मंत्री श्याम रजक के नेतृत्व में 9 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है.

देखें रिपोर्ट

राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई छेड़ने की तैयारी
उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि हम चरणबद्ध लड़ाई के लिए तैयार हैं. आरक्षण संबंधी विवादों के स्थाई समाधान हेतु आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए अध्यादेश लाया जाए. बैकलॉग पदों पर अभियान चलाकर शीघ्र नियुक्ति की जाए. पदोन्नति में आरक्षण जो लंबित है. उसे शीघ्र लागू किया जाए.

पटना: आरक्षण को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है. तमाम दलों के दलित विधायक एक फोरम पर हैं और अपनी मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन चलाने की तैयारी में है. आरजेडी को छोड़ तमाम दलों के विधायकों ने शनिवार को राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा है.

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दलित विधायकों ने की राज्यपाल से मुलाकात

बिहार के दलित विधायक आरक्षण के सवाल पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. उद्योग मंत्री श्याम रजक दलित विधायकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं. हालांकि आरेजडी विधायकों का साथ इन्हें नहीं मिल रहा है. उद्योग मंत्री श्याम रजक के नेतृत्व में 9 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है.

देखें रिपोर्ट

राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई छेड़ने की तैयारी
उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि हम चरणबद्ध लड़ाई के लिए तैयार हैं. आरक्षण संबंधी विवादों के स्थाई समाधान हेतु आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए अध्यादेश लाया जाए. बैकलॉग पदों पर अभियान चलाकर शीघ्र नियुक्ति की जाए. पदोन्नति में आरक्षण जो लंबित है. उसे शीघ्र लागू किया जाए.

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