पटना: भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार के 10 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में धांधली के आरोप लगाये हैं. उन्होंने कहा कि अंकेक्षण में महालेखाकार ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितता, धांधली पाई है. योजना के लिए जो अयोग्य हैं उन्हें भी भुगतान कर दिया गया है. लाभार्थी अस्तित्व में भी नहीं है उन्हें भी पूर्ण भुगतान कर दिया गया है.
मृत लोगों के नाम पर भुगतानः सुशील मोदी ने कहा कि महालेखाकार की अंकेक्षण टीम ने यह भी पाया कि मकानों के लोकेशन का अव्यवहारिक जीरो टैगिंग, गलत खाते में किस्तों का भुगतान जैसी अनियमितता के अनेक मामले पाए गए हैं.ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने सभी उप-विकास आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि मृत लोगों के नाम पर भुगतान, अयोग्य लोगों को किस्तों का भुगतान, गलत खातों में भुगतान के मामलों की तहकीकात करने का सुझाव दिया गया है.
योजना में भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएः मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने भी अनियमितता को स्वीकार किया है. उन्होंने ने कहा कि पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए. मोदी ने कहा कि भाजपा ने सरकार से मांग की है कि निगरानी से बिहार के सभी जिलों में इस योजना में भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए तथा दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजनाः गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को आवंटित किए गए हैं. प्रत्येक आवास के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जाते हैं. जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देती है. इसके तहत भारत में रहने वाले गरीब और बेघर लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करायी जाती है.
इसे भी पढ़ेंः 'बिहार सरकार के पास शिक्षकों के वेतन देने का भी पैसा नहीं, इसलिए ला रहे नए फरमान' : सुशील कुमार मोदी
इसे भी पढ़ेंः 'चुनाव पास देख करने लगते हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग' : सुशील कुमार मोदी
