पटना: बिहार के हजारों नियोजित शिक्षक और लाइब्रेरियन लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं. पिछले साल जब उनकी सेवा शर्तें लागू हुईं तो शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ गई. अब करीब एक साल बीतने को है, और शिक्षक पूछ रहे हैं कि आखिर उनका ट्रांसफर कब होगा.
2020 में लागू की गई थी सेवा शर्त
दरअसल, लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2020 में शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तें लागू की थीं. जिसके बाद महिला शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों को यह उम्मीद जगी थी कि उनका तबादला अब उनके घर के आस-पास होगा. सूबे में ऐसे शिक्षक और लाइब्रेरियन हजारों की संख्या में हैं जो कम से कम 10-15 साल से ऐच्छिक तबादले का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद भी 1 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित ट्रांसफर पॉलिसी को सरकार ने लागू नहीं किया है.
ऑनलाइन आवेदन के जरिये होगा ट्रांसफर
हालांकि, इस बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से पिछले करीब 6 महीने से हर बार यह खबर आती है कि अगले महीने इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी. मिली जानकारी के अनुसार, यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है. जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे. उसके बाद तय सिस्टम के तहत महिला शिक्षक और दिव्यांग शिक्षक का अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई तबादला होगा, जबकि पुरुष शिक्षकों का म्यूच्यूअल ट्रांसफर होगा.
बिना देर किये प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए
इस बारे में प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि लंबे समय से हजारों महिलाएं और दिव्यांग शिक्षक अपने घर के आस-पास के स्कूल में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को अब बिना देर किए लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेकर तुरंत इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए. ताकि कोरोना महामारी के वक्त महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों को राहत मिल सके.
'सेवा शर्त नियमावली के प्रावधानों को शिक्षा विभाग को तुरंत लागू करना चाहिए. विशेष रूप से महिलाएं और दिव्यांग शिक्षक वर्षों से अपने तबादले का इंतजार कर रहे हैं. जब सब कुछ ऑनलाइन होना है, तो फिर इसमें देरी क्यों. शिक्षा विभाग को अति शीघ्र इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए'.- ए.के. तिवारी, शिक्षक
'जब शिक्षा विभाग के तमाम काम ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं. पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, तो फिर ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा करने में क्या परेशानी है. लॉकडाउन का उपयोग शिक्षा विभाग को करना चाहिए. इस दौरान यह पूरी प्रक्रिया स्कूल खुलने से पहले पूरी हो जानी चाहिए. ताकि शिक्षक अपने मनपसंद जगह पर स्कूल खुलने से पहले ज्वाइन कर सकें'.- जयनंदन यादव, वरिष्ठ शिक्षक
क्या कहते हैं अधिकारी
शिक्षा विभाग के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं. सूत्रों के मुताबिक तबादले की पूरी गाइडलाइन तैयार हो चुकी है. इस गाइडलाइन पर पंचायती राज विभाग की मुहर लग चुकी है. अब नगर विकास विभाग की मुहर लगने के बाद शिक्षा विभाग ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. शिक्षा विभाग के मुताबिक जून महीने में ट्रांसफर की प्रक्रिया हो सकती है.
शिक्षा विभाग के अधिकारी ट्रांसफर प्रक्रिया में देरी की वजह कोविड-19 और लॉकडाउन को मानते हैं. लेकिन शिक्षक सरकार से मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन का बहाना बनाने की बजाय शिक्षा विभाग को इसी दौरान तबादले की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.
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क्या होगी ट्रांसफर की प्रक्रिया
- दिव्यांग और महिला शिक्षकों को एक बार अंतरजिला अंतर नियोजन इकाई तबादला का मौका मिलेगा.
- पुरुष शिक्षकों को म्युचुअल ट्रांसफर का मौका मिलेगा.
- प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले दिव्यांग शिक्षकों को मौका मिलेगा.
- उसके बाद वरिष्ठता के आधार पर महिला शिक्षकों को मौका मिलेगा.
