पटना: बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होने हैं. इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि अपने स्तर से चुनाव की तैयारी करने में लगे हुए हैं. इन सबके बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले पंचायत जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
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इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है. विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार सरकार के इस आदेश पर सवाल उठा रहा है. इन सबके बीच पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा "जो पंचायत जनप्रतिनिधि नल जल योजना में गड़बड़ी करते हुए पाए गए उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे".
लोकतंत्र की हत्या कर रही सरकार
इस आदेश पर विपक्ष का कहना है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है. सरकार के इस आदेश पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सवाल उठाया है. उन्होंने सरकार के फैसले को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है.
"सरकार को अपने इस फैसले पर एक सर्वदलीय कमेटी बनानी चाहिए. इस कमेटी के माध्यम से चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ऐसे पंचायत प्रतिनिधि चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते."- प्रेमचंद्र मिश्रा, कांग्रेस नेता
प्रेमचंद्र मिश्रा के सवाल का पंचायती राज मंत्री ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को आधी-अधूरी जानकारी रहती है.
"विभाग के तरफ से जो पत्र निर्गत किया गया है उसमें कहा गया है कि नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले 1500 वार्ड पार्षद के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगी. 100 से अधिक मुखिया हैं, जिन्होंने नल जल योजना में गड़बड़ी की है. उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी. वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे."- सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री
