पटना: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते एक बार फिर बड़े तादात में प्रवासी मजदूर घर वापस आए हैं. राज्य सरकार के लिए इन मजदूरों को रोजगार मुहैया करा पाना एक बड़ी चुनौती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक बुलाई. जिसमें उन्होंने सिलसिले वार कई अहम फैसले लिए. जिन्हें फौरन लागू करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री द्वारा की गई बैठक में लिये गये निर्णय
बैठक में अधिकारियों ने सीएम नीतीश कुमार को जानकारी दी कि राज्य में 119 सामुदायिक किचन चालू है. जो रोजाना 5000 लोगों का पेट भर रहा है. इस पर मुख्यमंत्री ने राज्य में अविलंब सामुदायिक किचनों की संख्या बढ़ाने का आदेश जारी किया. जिसके लिए राज्य सरकार 2600 रुपये का भुगतान करेगी.
वहीं, सरकार की सबसे बड़ी चुनौती घर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना है. जिसपर सीएम ने कहा कि जो भी काम मांगेगा उसे काम दिया जाए. इसके लिए मनरेगा में राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में भी जो भी दिहाड़ी मजदूर काम मांगेगा. उसे काम दिया जाएगा. शहरी क्षेत्र के मजदूरों को सफाई, छिड़काव, निर्माण का कार्य दिया जाएगा. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को पंचायती राज विभाग द्वारा नली गली पक्कीकरण अधूरे कार्य को पूरा करने का का काम दिया जाएगा.
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सीएम ने की समीक्षा बैठक
सीएम ने रोजगार सृजन और लॉकडाउन के दौरान चलाये जा रहे कम्युनिटी किचन पर समीक्षा बैठक की. इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणू देवी मौजूद रहे. इनके अलावे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और विभाग के प्रधान सचिव, आपदा मंत्री व विभाग के प्रधान सचिव सहित जीविका निदेशक ने बैठक में हिस्सा लिया.
स्टोरी हाईलाइट्स
- वर्तमान में 119 सामुदायिक किचन शुरू है.
- 5000 लोग प्रतिदिन खाना खा रहे हैं.
- इसके लिए तकरीबन 2600 करोड़ राशि का होगा भुगतान.
- मनरेगा में राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी
- शहरी क्षेत्रो में भी दैनिक मजदूरी करने वालों को दिया जायेगा काम
- सफाई, छिड़काव, निर्माण कार्य से जुड़वा कर काम दिया जायेगा
- ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को नली गली पक्कीकरण अधूरे कार्य को पूरा करने का का काम दिया जाएगा.
