पटना: बिहार में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब राज्य सरकार की नजर सरकारी शिक्षकों पर भी है. इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि, नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त की घोषणा जल्द की जाएगी.
दरअसल, बिहार के नियोजित शिक्षक समान काम के लिए समान वेतनमान समेत विभिन्न सेवा शर्त की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन समान वेतनमान मामले में पहले ही सरकार ने बजट का हवाला देते हुए पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन अब बिहार में चुनाव नजदीक हैं तो ऐसे में कहा जा रहा है कि शिक्षकों के बड़े वोट बैंक को देखते हुए नीतीश सरकार बड़ा फैसला ले सकती है.
मांझी : नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान भी मिले
पूर्व मुख्यमंत्री सह हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा था कि, गरीब वर्ग से आने वाले नियोजित शिक्षक अब गरीब छात्रों को ठीक से पढ़ा पाएंगे. नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. वहीं अब सरकार द्वारा ज्यादातर मांगे पूरा करने की बात सामने आ रही है, जो राहत देने वाली है.
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नियोजित शिक्षकों के जारी किए वेतन
इससे पहले, नीतीश सरकार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत 66,104 पंचायत और प्रखंड सहित विभिन्न प्रारंभिक नियोजन शिक्षकों के वेतन के लिए 7 अरब 44 करोड़ 58 लाख 93 हजार रुपए जारी कर दिया है.
बता दें कि प्रदेश में कुल 323000 नियोजित शिक्षकों में से 66104 नगर, प्रखंड और पंचायत शिक्षकों का वेतन भुगतान राज्य सरकार की निधि से होता है. जबकि शेष शिक्षकों के वेतन का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की राशि से किया जाता है.
