पटनाः जनता दरबार (Janta Darbar) में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) एक्शन मोड में दिख रहे हैं. लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद निदान के लिए उन्हें आश्वासन तो दे ही रहे हैं, मंत्रियों और अधिकारियों को तुरंत फोन भी घुमा रहे हैं. सोमवार को अनुदानित कॉलेज से पहुंचे एक शिक्षक की शिकायत सुनकर सीएम ने तुरंत शिक्षा मंत्री (Education Minister) को फोन लगा और उन्हें कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
इसे भी पढे़ं- लड़की की फरियाद- 'मुख्यमंत्री जी.. मनोज हमारा बकाया पैसा नहीं देता है...मांगने पर गाली देता है...'
"सर... हम अनुदानित कॉलेज से आए हैं. आपने तो पैसे दिए हैं, बोर्ड (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति) प्रबंधक को पैसा देता है लेकिन प्रबंधक हमलोगों को लूट लेता है. उसके बाद वह सांठ-गांठ करके हमेशा पैसा ले ही जाता है. 2018 से ठीक से नहीं चल रहा है."- फरियादी शिक्षक
दरअसल, जनता दरबार में पहुंचे फरियादी ने सीएम नीतीश कुमार को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि हम अनुदानित कॉलेज से हैं. आपकी ओर से तो पैसे आए हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहा है. क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रबंधक को पैसा देता लेकिन प्रबंधक सांठ-गांठ करके हमको लूट लेता है. यह सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से बात की.
इसे भी पढे़ं- 'भाड़े के लिए भी नहीं थे पैसे.. कर्ज लेकर सुपौल से जनता दरबार पहुंची.. फिर भी नहीं मिले CM नीतीश'
मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री से तत्काल इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने फोन पर शिक्षा मंत्री को कहा कि यहां से पैसे जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को नहीं मिल पा रहे हैं. सीएम ने कहा कि हमने तो पहले ही इसकी संभावना जताई थी. उन्होंने कुछ ऐसा करने को कहा है, जिससे सीधे शिक्षकों को ही पैसे मिल सके.
बता दें कि मुख्यमंत्री ने 5 साल बाद एक बार फिर से जनता दरबार शुरू किया है और अब तक तीन सोमवार को कार्यक्रम हो चुका है. यह इस बार का चौथा जनता दरबार का कार्यक्रम है.
इसे भी पढ़ें- 'आपके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते... कानून को उठाकर फेंक दिया...' सुनकर ऐसे चौंके CM नीतीश
आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, विज्ञान एवं प्राद्योधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों को सुना जा रहा है.
