पटनाः बिहार सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 35 एजेंडे पर मोहर लगाई है. हालांकि बिहार राज्य के शासकीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए पर सहमति नहीं बन सकी है. अब अगली बैठक में इसे पेश किया जाएगा. सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हुई थी.
नीतीश कैबिनेट के फैसले : राज्य में वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना के लिए अर्थ नेटवर्क्स एवं हिडन मेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है. साथ ही बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड न्यू पुनाइचाक पटना अवस्थित आवासीय परिक्षेत्र में स्पोर्ट्स कंपलेक्स इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 42.80 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है.
विद्युत संरचना के लिए 2190 करोड़ की मंजूरी : मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना दूसरे चरण में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत निशुल्क कृषि विद्युत प्रदान करने के साथ-साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण के लिए 2190.75 करोड़ की स्वीकृति दी गई. वहीं, बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 को भी मंजूरी दी गई.
बिहार स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क 3.0 के क्रियान्वयन हेतु 5 अब 64 करोड़ 2 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति, सारण मुख्य नहर के शुरुआत से 17 किलोमीटर तक पुनर्स्थापना कार्य के लिए 333 करोड़ 49 लख रुपए खर्च करने की स्वीकृति और झंझारपुर शाखा नहर के 138 आर डी तक सेवा पथ के कार्य के लिए 128 करोड़ 60लाख 93385 रुपए की मंजूरी मिली है.
नहीं मिला दिवाली DA का तोहफाः इस बार की बैठक में राज्य के कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है. कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी का मुद्दा नहीं लाया गया. 18 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पदाधिकारी को 4% डीए देने का फैसला लिया है. केंद्र के फैसले के अनुरूप ही बिहार सरकार भी डीए बढ़ाती रही है. बिहार के चार लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा छह लाख पेंशन कर्मियों को भी इसका फायदा मिलने वाला है.
मुख्य सचिवालय में होगी बैठकः डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जापान दौरे के कारण पिछले सप्ताह नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई थी. शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के लिए विभाग की ओर से पत्र जारी कर किया गया. 11:00 बजे से बैठक होने वाली है.
4% बढ़ेगा डीएः अभी बिहार सरकार के कर्मचारियों और पदाधिकारी को 42% डीए मिल रहा है. इस बैठक में 4% डीए बढ़ाने के फैसले से कर्मचारी और पदाधिकारी का डीए बढ़कर 46% हो जाएगा. नीतीश सरकार की ओर से दिवाली से पहले कर्मचारी और पदाधिकारी को एक तरह से यह तोहफा दिया जा रहा है.
कई फैसले पर लगेगी मुहरः इसी महीने बिहार सरकार की ओर से कर्मचारी और पदाधिकारी के प्रमोशन का रास्ता साफ किया गया है. हजारों पदाधिकारी और कर्मचारियों सहित अभियंताओं का प्रमोशन किा गया. अब इन्हें 4% डीए का भी लाभ मिलने वाला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगा सकती है.
