पटनाः बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार आज शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने को लेकर कैबिनेट की बैठक बुलायी गयी है. इसी बीच बिहार प्रारंभिक टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने बयान दिया है कि जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक कैसे मान लें कि क्या फैसला होगा? हालांकि शिक्षक संघ की ओर से इस फैसले का स्वागत करने की तैयारी है.
2 अक्टूबर को शिक्षकों का हड़तालः राजू सिंह ने कहा कि दो अक्टूबर तक सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दें और आंदोलन करने वाले शिक्षकों पर हुई कार्रवाई को वापस लें. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चलते हुए प्रदेश के नियोजित शिक्षक अपने विद्यालयों में भूख हड़ताल पर रहेंगे. हालांकि इस हड़ताल के दौरान शिक्षक शैक्षणिक कार्य नहीं छोड़ेंगे.
"एक बार फिर शिक्षकों के ग्रुप में यह खबर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है कि कल सोमवार को सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे सकती है. पूर्व में भी इस प्रकार के मैसेज वायरल होते रहे हैं. पता नहीं किस सूत्र से यह खबरें सामने आती हैं. अगर कल सरकार उन लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दे देती है तो यह स्वागत योग्य फैसला होगा. लेकिन अब शिक्षकों के सब्र का बांध टूट रहा है." -राजू सिंह, प्रदेश संयोजक, बिहार प्रारंभिक टीईटी शिक्षक संघ
शिक्षक संघ की मांगः राजू सिंह ने कहा कि सभी शिक्षकों की निगाहें कल की कैबिनेट पर टिकी हुई है. सभी शिक्षक चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैबिनेट से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर फैसला करे. सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी की जाए. इसके साथ ही सरकार से उनकी मांग यह भी है कि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था. ऐसे में आंदोलनकारी शिक्षकों पर जो निलंबन की कार्रवाई हुई है और वेतन रोका गया है, उसे भी निरस्त किया जाए.
