पटनाः बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जबसे नीतीश कुमार पटना लौटे हैं. लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने आज एक के बाद एक कई विभागों की समीक्षा बैठक की और कई निर्देश दिए. समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने एक-एक कर मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन भी दिया. आगे क्या कुछ करना है इसके बारे में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी.
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विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने सबसे पहले विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए.
- तकनीकी संस्थानों के नए भवनों के निर्माण के साथ ही उनके मेंटेनेंस की भी अच्छी व्यवस्था की जाए.
- तकनीकी संस्थानों में अध्यापन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी की व्यवस्था रखें. छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले. बेहतर प्लेसमेंट की भी व्यवस्था करें.
- राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को राज्य में स्थापित आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और राज्य के बाहर के भी उच्च तकनीकी संस्थानों से संबद्ध करें. ताकि उनकी गुणवत्ता और बढ़ाई जा सके. समीक्षा बैठक करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य अधिकारी
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. जिसमें चर्चा हुई..
- मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के बिहार मॉडल को केंद्र सरकार ने अपनाया है.
- अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और करोना संक्रमण में आंगनबाड़ी सेविकाओं के उल्लेखनीय योगदान के लिए आईसीडीएस बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है.
- बाल गृहों में चाइल्ड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम/होम मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम लागू करने के लिए बिहार की राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशंसा की है. बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू करने के लिए राज्य से सहायता मांगी गई है.
- समाज कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाई जाए. ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें.
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खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की समीक्षा
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भी समीक्षा बैठक हुई. जिसमें मुख्य बातों पर चर्चा हुई.
- वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला बिहार पहला राज्य है.
- राशन कार्ड के योग्य लाभुक अगर इससे वंचित रह गए हों, तो उनके लिए राशन कार्ड निर्गत किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.
- राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन होने से इसमें पारदर्शिता आएगी. समीक्षा बैठक करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य अधिकारी
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की भी उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए.
- शराब के अवैध धंधे में लगे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई या किसे कितनी सजा मिली. इन सूचनाओं को प्रसारित करें. ताकि गड़बड़ी करने वालों में भय पैदा हो.
- शराबबंदी के पूर्व शराब का धंधा करने वाले लोग अब क्या कर रहे हैं. जानकारी एकत्रित करें.
- सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच कराएं और गड़बड़ी मिलने पर स्थानीय प्रशासन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करें.
- पुलिसकर्मियों ने शराब का सेवन नहीं करने की शपथ ली है. कोई पुलिसकर्मी शराब पीते पकड़ा जाए तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और उन्हें डिसमिस भी करें.
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ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग की भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत छूटे हुए कार्यों को तेजी से पूर्ण करें.
- टोला, बसावटों को संपर्कता प्रदान करने के लिए तेजी से काम करें ताकि कोई टोला बसावट छूटे नहीं.
- ग्रामीण पथों का मेंटेनेंस विभाग द्वारा ही कराएं. इससे खर्च में भी कमी आएगी और कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी. जिन पदों के मेंटेनेंस की जिम्मेवारी संवेदकों को दी गई है उनकी भी सतत निगरानी करते रहें.
- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के अंतर्गत सुलभता प्रदान करने हेतु जो सर्वे कराया गया है, उसका अच्छी तरह से वेरीफिकेशन करवा लें. सभी जनप्रतिनिधियों से भी इस संबंध में सुझाव लें.
- ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों का एक्सपेंशन और उनका बेहतर मेंटेनेंस होने से सड़कें तो अच्छी दिखेंगी ही. इससे आवागमन भी सुलभ होगा.
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की. बैठक में अंजुमन इस्लामिया हॉल को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने का भी निर्देश दिया. अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए निर्मित होने वाले छात्रावासों के मेंटेनेंस और उसकी देखरेख की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के लिए कहा.
शाम तक चलती रही बैठक
मुख्यमंत्री आवास में बैठक सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई और शाम तक चलती रही. बैठक में संबंधित विभाग के मंत्री के साथ मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी और विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे.
