पटना: बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने केंद्रीय टीम तीसरी बार बिहार दौरे पर है. आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने बताया कि टीम 15 तारीख तक बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेगी. वहीं, केंद्र सरकार की ओर से अब तक 400 करोड़ रुपये बाढ़ राहत राशि भेजी जा चुकी है.
सीधे खाते में भेजी गई सहायता राशि
आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने बताया कि 2019 में जुलाई और सितंबर महीने में आई बाढ़ के समय पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी गई थी. यह राशि 18 जिलों के 102 प्रखंडों में तत्काल सहायता के तौर पर 6000 पीड़ितों को सीधे खाते में भेजा गया था. इसमें बिहार सरकार ने तकरीबन 26 लाख प्रभावित परिवारों में 1567 करोड़ रुपये बांटे थे. इसके अलावा तत्काल सहायता के तहत तकरीबन 10 लाख परिवारों को 3000 रुपये दिए गए थे. सरकार की ओर से तमाम पीड़ित परिवारों को पीएफ, एमएस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में सफलता पूर्ण यह राशि भेजी गई थी.
पूरे देश में हो रही राहत कार्य की सराहना
मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने बताया कि बाढ़ क्षति के लिए बिहार सरकार की ओर से तकरीबन 4300 करोड़ रुपये की मांग की गई थी. जिसमें से बाकी बची हुई राशि के लिए भी बिहार को उम्मीद है. वहीं, मंत्री ने जानकारी दी कि आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को बिहार सरकार की ओर से दिए गए तत्काल राहत कार्य की सराहना पूरे देश में हो रही है. मंत्री ने बताया कि बीते 17 जनवरी को पुणे शहर में आयोजित विशेष सम्मान समारोह में आपदा प्रबंधन विभाग पटना और एनआईसी को कंप्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया की ओर से सम्मानित किया गया है. बिहार सरकार के इस कार्य की सराहना करते हुए इगवर्नेंस अवॉर्ड से पुरस्कृत भी किया जाएगा.
