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अमेजन के 'रिश्वत कांड' पर पटना में बवाल, सड़क पर उतर CAIT ने की जांच की मांग

बिहार के पटना में भी कैट द्वारा अमेजन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. इस दौरान जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम दो ज्ञापन सौंपे गए. एक ज्ञापन के जरिए ई कॉमर्स के नियमों को लागू करने की मांग की गई. वहीं दूसरे ज्ञापन के जरिये रिश्वत देने के मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई.पढ़िए पूरी खबर..

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Published : Sep 23, 2021, 6:37 PM IST

Updated : Sep 23, 2021, 7:16 PM IST

पटना: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) बिहार (Confederation Of All India Traders Bihar ) के आह्वान पर जिलों के 65 से अधिक व्यापारिक संगठनों के व्यापारी नेताओं ने सभी राज्यों के 38 से अधिक जिलों के जिला कलेक्टरों को प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) के नाम दो ज्ञापन दिए. इस ज्ञापन के जरिए ई कॉमर्स के लिए बने नियमों को तुरंत लागू करने की मांग की गई है.

यह भी पढ़ें- लखीसराय: किउल नदी के किनारे बसे भूमिहीन लोगों ने DM को सौंपा ज्ञापन

मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि अमेजन के एक कानूनी प्रतिनिध‍ि घूसखोरी में लिप्त पाए गए हैं. आरोप हैं कि उन्होंने रिश्वत देकर भारत में कई तरह की नियामकीय मंजूरी दिलाई. इसके खिलाफ व्यापारिक संगठनों में रोष है. ज्ञापन के माध्यम से ई कॉमर्स के नियमों को तुरंत लागू कराने की मांग की गई है.

वहीं दूसरे ज्ञापन में अधिकारियों को अमेजन के वकीलों के जरिए दी गई कथित रिश्वत के मामले की सीबीआई द्वारा जांच किए जाने की मांग की गई है. बता दें कि ई कॉमर्स व्यापार में मचे धांधली को लेकर कैट, 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक एक महीने का 'ई कॉमर्स पर हल्ला बोल' राष्ट्रीय अभियान चला रहा है.

यह भी पढ़ें- पटना: पंचायत मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर मतदाताओं ने BDO को सौंपा ज्ञापन

पटना में यह ज्ञापन कैट द्वारा पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को दिया गया. वहीं दूसरी ओर खास तौर से मुजफ्फरपुर, भागलपुर, हाजीपुर, आरा, बक्सर, भोजपुर सहित सभी राज्यों के विभिन्न ज़िलों के ज़िला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया गया.

प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में कैट ने यह भी मांग की है कि अमेजन के वकीलों के जरिये देश के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दिए जाने वाले मुद्दे पर अमेजन के वित्तीय दस्तावेज, जो पिछले वर्षों में सरकारी विभागों को दिए गए हैं, उनकी फ़ोरेंसिक ऑडिट कराई जाए. जिससे जल्द से जल्द यह पता लग सके कि अमेजन के वकीलों के जरिए अधिकारियों एवं अन्य लोगों को रिश्वत दी गई थी या नहीं. यदि रिश्वत देने का मामला साबित होता है तो ऐसे अधिकारियों एवं अन्य लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाए.

कैट बिहार चेयरमैन कमल नोपानी, अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा व महासचिव डॉ रमेश गांधी ने यह भी कहा है कि पिछले वर्षों में अमेजन ने जिस प्रकार से देश के सभी क़ानूनों और नियमों का खुला उल्लंघन किया है, जिस बड़े पैमाने पर धांधली की है, वो बेहद गम्भीर और संगीन मामला है. इस दृष्टि से अब यह ज़रूरी हो गया है की अमेजन के व्यापार मॉडल की समग्र जांच की जाए. इन लोगों की मांग है कि सभी सम्बंधित विभाग एक साथ इसकी जांच करें.

कैट के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि बनारस में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें पूरे देश के प्रमुख व्यापारी नेता मौजूद रहेंगे. यह सम्मेलन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- बिहार सरकार ने UNEP के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर, जलवायु परिवर्तन की समस्या होगी खत्म

पटना: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) बिहार (Confederation Of All India Traders Bihar ) के आह्वान पर जिलों के 65 से अधिक व्यापारिक संगठनों के व्यापारी नेताओं ने सभी राज्यों के 38 से अधिक जिलों के जिला कलेक्टरों को प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) के नाम दो ज्ञापन दिए. इस ज्ञापन के जरिए ई कॉमर्स के लिए बने नियमों को तुरंत लागू करने की मांग की गई है.

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मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि अमेजन के एक कानूनी प्रतिनिध‍ि घूसखोरी में लिप्त पाए गए हैं. आरोप हैं कि उन्होंने रिश्वत देकर भारत में कई तरह की नियामकीय मंजूरी दिलाई. इसके खिलाफ व्यापारिक संगठनों में रोष है. ज्ञापन के माध्यम से ई कॉमर्स के नियमों को तुरंत लागू कराने की मांग की गई है.

वहीं दूसरे ज्ञापन में अधिकारियों को अमेजन के वकीलों के जरिए दी गई कथित रिश्वत के मामले की सीबीआई द्वारा जांच किए जाने की मांग की गई है. बता दें कि ई कॉमर्स व्यापार में मचे धांधली को लेकर कैट, 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक एक महीने का 'ई कॉमर्स पर हल्ला बोल' राष्ट्रीय अभियान चला रहा है.

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पटना में यह ज्ञापन कैट द्वारा पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को दिया गया. वहीं दूसरी ओर खास तौर से मुजफ्फरपुर, भागलपुर, हाजीपुर, आरा, बक्सर, भोजपुर सहित सभी राज्यों के विभिन्न ज़िलों के ज़िला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया गया.

प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में कैट ने यह भी मांग की है कि अमेजन के वकीलों के जरिये देश के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दिए जाने वाले मुद्दे पर अमेजन के वित्तीय दस्तावेज, जो पिछले वर्षों में सरकारी विभागों को दिए गए हैं, उनकी फ़ोरेंसिक ऑडिट कराई जाए. जिससे जल्द से जल्द यह पता लग सके कि अमेजन के वकीलों के जरिए अधिकारियों एवं अन्य लोगों को रिश्वत दी गई थी या नहीं. यदि रिश्वत देने का मामला साबित होता है तो ऐसे अधिकारियों एवं अन्य लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाए.

कैट बिहार चेयरमैन कमल नोपानी, अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा व महासचिव डॉ रमेश गांधी ने यह भी कहा है कि पिछले वर्षों में अमेजन ने जिस प्रकार से देश के सभी क़ानूनों और नियमों का खुला उल्लंघन किया है, जिस बड़े पैमाने पर धांधली की है, वो बेहद गम्भीर और संगीन मामला है. इस दृष्टि से अब यह ज़रूरी हो गया है की अमेजन के व्यापार मॉडल की समग्र जांच की जाए. इन लोगों की मांग है कि सभी सम्बंधित विभाग एक साथ इसकी जांच करें.

कैट के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि बनारस में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें पूरे देश के प्रमुख व्यापारी नेता मौजूद रहेंगे. यह सम्मेलन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को किया जाएगा.

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Last Updated : Sep 23, 2021, 7:16 PM IST
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