पटना: बिहार में दिन-प्रतिदिन अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. हत्या, लूट, अपहरण और दुष्कर्म जैसी वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है. बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1 महीने में 4 बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं. 2 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय में पहले के दिए गए निर्देशों की समीक्षा की.
पिछले 6 महीने में कोई महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करने को लेकर पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को संबंधित जिले में जाकर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है. पुलिस मुख्यालय के अनुसार अपराध, विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभावित एवं संवेदनशील जिलों की समीक्षा क्रमिक रूप से बिहार पुलिस मुख्यालय के सीनियर अफसर संबंधित जिला पुलिस मुख्यालय में जाकर खुद करेंगे. यह समीक्षा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ की जाएगी, जिसमें संबंधित जिला के पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा होगी.
6 महीनों के संगीन अपराध पर होगी समीक्षा
- समीक्षा के बाद अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और कांडों के उद्भेदन के लिए समीक्षा करने वाले पदाधिकारी को पुलिस मुख्यालय के अधिकारी अपनी तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे.
- पुलिस के विभिन्न इकाइयों से समन्वय स्थापित करने एवं आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक करवाई की जाएगी.बिहार पुलिस
- हर जिले के एसपी एसडीपीओ थानेदार आईओ की मौजूदगी में पुलिस मुख्यालय के अधिकारी अपराधिक घटनाओं की समीक्षा करेंगे.
- इस दौरान घटना का कारण अपराधि की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारियां उनसे ली जाएगी.
- इससे पहले रेंज आईजी, डीआईजी एसपी और सर्किल इंस्पेक्टर को चुनिंदा स्थानों को चुनने का टास्क दिया गया है.बिहार पुलिस
- बिहार में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने की विधि व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस के आला अधिकारी फील्ड में उतारना शुरू कर दिया है.
- समीक्षा बैठक में नीतीश के द्वारा दिए गए निर्देशों को लेकर यह कदम उठाया गया है.बिहार पुलिस
मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा से इस प्लान की शुरूआत की गई है. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गुरुवार को नालंदा पहुंचे और उन्होंने समीक्षा की. अपराध की घटनाओं को लेकर सीआईडी द्वारा कई बिंदुओं पर जांच की गई है. ऐसे जिलों और थानों को चिन्हित किए गए हैं, जहां पर अपराध की घटनाएं ज्यादा घटित हुई हैं. स्थानों को चिन्हित कर जांच की जाएगी. समीक्षा के दौरान लापरवाह अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी.
