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'कोरोना संक्रमण के दौर में बिजली बिल में भारी कमी कर सरकार ने साहसिक निर्णय लिया' - electricity bill

सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि संकट के दौर में सरकार ने साहसिक फैसला लिया है. आम लोगों को राहत मिलेगी और 1 अप्रैल 2020 से रियायत लागू होंगी. वहीं, उन्होंने कहा कि लगभग 56 सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर बढ़ेगा.

नीरज कुमार
नीरज कुमार
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Published : Apr 10, 2020, 6:39 PM IST

पटना : बिहार कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहा है. आम लोगों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया हैं. इसी बीच सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बिजली बिल में कमी का फैसला लिया है. ये उक्त बातें सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने कही. वहीं, उन्होंने कहा कि संकट के दौर में सरकार ने साहसिक निर्णय लिया है.

सरकार ने बिजली बिल में कमी कर आम लोगों को दी राहत
बिहार सरकार ने बिजली की सामान्य दरों में प्रति यूनिट 10 पैसे की कटौती और मीटर रेंज को समाप्त करने का निर्णय लिया है. उपभोक्ताओं के लिए पहले से ही सब्सिडी दी जा रही थी वो यथावत रहेगी. पूर्व में बिजली मात्र 75 पैसे की दर से उपलब्ध कराया जाता था. जिसमें अब 10 पैसे प्रति यूनिट की कटौती के बाद 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से कृषकों को बिजली मिलेगी. बिजली मीटर के लिए पूर्व में कंपनियों की ओर से वसूल की जाने वाली मासिक रेंट को भी समाप्त कर दिया गया है. बिजली मीटर के लिए रेंट 20 रुपये या 50 रुपये लोगों को देने होते थे.

देखें पूरी रिपोर्ट

सरकार पर बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ
सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि संकट के दौर में सरकार ने साहसिक फैसला लिया है. आम लोगों को राहत मिलेगी और 1 अप्रैल 2020 से रियायत लागू होंगी. वहीं, उन्होंने कहा कि लगभग 56 सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर बढ़ेगा.

पटना : बिहार कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहा है. आम लोगों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया हैं. इसी बीच सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बिजली बिल में कमी का फैसला लिया है. ये उक्त बातें सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने कही. वहीं, उन्होंने कहा कि संकट के दौर में सरकार ने साहसिक निर्णय लिया है.

सरकार ने बिजली बिल में कमी कर आम लोगों को दी राहत
बिहार सरकार ने बिजली की सामान्य दरों में प्रति यूनिट 10 पैसे की कटौती और मीटर रेंज को समाप्त करने का निर्णय लिया है. उपभोक्ताओं के लिए पहले से ही सब्सिडी दी जा रही थी वो यथावत रहेगी. पूर्व में बिजली मात्र 75 पैसे की दर से उपलब्ध कराया जाता था. जिसमें अब 10 पैसे प्रति यूनिट की कटौती के बाद 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से कृषकों को बिजली मिलेगी. बिजली मीटर के लिए पूर्व में कंपनियों की ओर से वसूल की जाने वाली मासिक रेंट को भी समाप्त कर दिया गया है. बिजली मीटर के लिए रेंट 20 रुपये या 50 रुपये लोगों को देने होते थे.

देखें पूरी रिपोर्ट

सरकार पर बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ
सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि संकट के दौर में सरकार ने साहसिक फैसला लिया है. आम लोगों को राहत मिलेगी और 1 अप्रैल 2020 से रियायत लागू होंगी. वहीं, उन्होंने कहा कि लगभग 56 सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर बढ़ेगा.

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