पटना: मुख्य सचिवालय में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. मंगलवार को हुई बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गये. जिनमें बिहार में 10 एससी एसटी स्कूल खोलने. सहरसा में नया मेडिकल कॉलेज और बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 35.60 करोड़ बिहार आकस्मिक निधि से जारी करने की स्वीकृति दी गई.
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सहरसा में नया मेडिकल कॉलेज : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सहरसा में मेडिकल कॉलेज खोलने का बड़ा फैसला लिया गया है. 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी और आज कैबिनेट में भी मुहर लग गई है. बिहार के सभी 9 प्रमंडल में मेडिकल कॉलेज खोलने का पहले ही फैसला हुआ था. लेकिन सहरसा में अब तक सरकार ने खोलने का फैसला नहीं लिया था. लेकिन आज कैबिनेट में उस पर फैसला लिया गया है.
बिहार में खुलेंगे 10 एससी-एसटी विद्यालय : इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तरफ से बिहार के 10 स्थान पर डॉ भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला भी आज कैबिनेट में लिया गया है. डॉ भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय पटना, नवादा, सुपौल, समस्तीपुर, गया और दरभंगा में निर्माण होगा. एक विद्यालय के निर्माण पर 46 करोड़ 797000 राशि होगी खर्च होगी.
सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिये 259 करोड़ : कैबिनेट में उन महत्वपूर्ण फैसलों पर भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें सात निश्चय कार्यक्रम के तहत शेखपुरा में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण पर 110 करोड़ ₹352000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इसी के साथ, आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय 2 के तहत पटना शहर के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिये 259 करोड़ 81 लाख की स्वीकृति. वहीं, सहरसा में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माण की स्वीकृति दी गई.
पेट्रोल पंप खोलने का नियम बदला : पटना मास्टर प्लान 2031 के राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन और अन्य मार्गीय सुविधाओं की अनुमति पर भी फैसला हुआ है. वहीं. डॉ रोहित निराला चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल मुंगेर से लगातार अनिधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त की स्वीकृति दी गई.
वित्तीय वर्ष 2023 24 में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य विभिन्न परीक्षाओं पर खर्च के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 35 करोड़ 60 लख रुपए की स्वीकृति दी गई. वहीं, राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पॉलिटेक्निक अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति की गई. व्यवहार न्यायालय मधुबनी में 15 कोर्ट भवन जी प्लस 4 के निर्माण के लिए 31 करोड़ 94 लाख 13000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
