पटना: बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पत्र लिखकर सरकार से राज्य के लिए ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी बनाने की मांग की है. उनके अनुसार भारत सरकार ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा भूजल विकास के संबंध में जो मापदंड राज्य में लागू किया है, उससे राज्य के छोटे उद्यमियों को काफी परेशानी हो रही है.
बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार अभी तक देश के 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने प्रदेश में इस कानून के अंतर्गत भू-जल अथॉरिटी बना ली है. लेकिन बिहार ग्राउंड वाटर एक्ट 2006 बनने के बावजूद अभी तक भूजल अथॉरिटी नहीं बन पाई है.
उद्यमियों को हो रही परेशानी
पीके अग्रवाल ने कहा कि बिहार में भूजल अथॉरिटी नहीं होने के कारण राज्य के उद्यमियों को भारत सरकार के सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड के नियमों को फॉलो करना पड़ता है. जिस कारण उद्यमियों को काफी परेशानी होती है. इसलिए हमने बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग और जल संसाधन विभाग को पत्र लिखकर सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द राज्य के लिए भूजल अथॉरिटी बनाया जाए.
