पटना: बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि विभाग का बजट बिहार विधानसभा में मंगलवार को पारित हो गया था और बुधवार को बिहार विधान परिषद में पारित हो गया. यह 15 अरब का बजट है. विभाग में पिछले दिनों जो सुधार हुए, उन सभी बातों की चर्चा परिषद में वक्तव्य के दौरान हुई. राज्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और हर दरवाजे पर इसकी आवश्यकता है. विभाग की जो सुविधाएं हैं और जो उनकी सर्विस है,उसे और अप्रोच करने के लिए विभाग काफी प्रयास कर रहा है.
'जल्द होगी बिहार में 10 हजार नियुक्तियां': मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि आने वाले दिनों में जितनी भी परेशानियां हैं, उसे मिनिमाइज करने का हमारा प्रयास किया जा रहा है. अगले तीन महीने में विभागीय स्तर पर 10 हजार नियुक्तियां की जाएंगी. स्पेशल सर्वे चल रहा है. इसमें स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे कानूनगो और विभिन्न पदों पर स्पेशल सर्वे के लिए बहाली होगी. यह बहाली वास्तव में पहले शुरू हो गई रहती लेकिन उसकी प्रक्रिया को बदला गया. अब ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर यह बहाली होगी. आलोक कुमार मेहता ने यह भी कहा कि जब तक सर्वे चलेगा और उसके बाद आगे जब तक चकबंदी का कार्य होगा तो उनमें इन नियुक्तियों की मदद ली जाएगी.
"15 अरब का बजट है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हर व्यक्ति से जुड़ा है. 3 महीने में 10 हजार बहाली की जाएगी."- आलोक कुमार मेहता,राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार
2023 के बजट का बढ़ा आकार: इससे पहले बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने आम बजट पेश किया था. इस बजट में आम लोगों का खास ख्याल रखा गया है. महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला बजट है. विजय चौधरी ने जानकारी दी थी कि बिहार का बजट 2.61 लाख करोड़ का है. बिहार के 2023 के बजट का आकार बढ़ा है. 2022-23 में इस बजट का आकार 2,37,651.12 करोड़ था, जो इस साल बढ़ कर 261 हजार 885.4 लाख करोड़ हो गया है.
