पटना: साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होने है. कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव पर संशय के बादल छाए हुए थे. लेकिन अटकलों के बीच यह धीरे-धीरे साफ होते जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लगभग अपने तय समय पर ही होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने प्रदेश के सभी डीएम और एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की. बैठक में उन्होंने विभिन्न जिले के डीएम को कई अहम दिशा-निर्देश दिए है. बैठक में डीजी पुलिस मुख्यालय और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल थे.
'ईवीएम का आवंटन किया गया'
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजनाथ प्रसाद सिंह ने बताया बिहार चुनाव के लिए ईवीएम का आवंटन कर दिया गया है. 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से तमाम ईवीएम मशीनों को बिहार भेज दिया जाएगा. वहीं, एम1 ईवीएम मॉडल के मशीनों को वापस फैक्ट्री भेज दिया गया है. एम2 मॉडल के मशीनों को सभी जिलों में संरक्षित रखा जा चुका है. विधानसभा चुनाव सबसे अत्याधुनिक एम3 मॉडल के ईवीएम मशीनों के द्वारा कराया जाएगा.
आवंटित ईवीएम की सूचीः-
- 1 लाख 27 हजार बैलेट यूनिट
- 93 हजार कंट्रोल यूनिट
- 1 लाख 2 हजार विविपैट मशीन (VVPAT)
बता दें कि जरूरूत के मुताबिक इन मशीनों की संख्या घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती है.
'कर्मचारियों की सूची तैयार करे डीएम'
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के सभी डीएम को कर्मचारियों की सूची तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है. चुनाव में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जल्द ही आयोग को सौंप दी जाएगी. वहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किए गए सभी मामलों का निष्पादन करने का निर्देश भी सभी जिले के एसपी को जारी कर दिया गया है. वर्तमान में लोकसभा चुनाव के मात्र 7 मामले पेंडिंग में हैं. जिसे जल्द से जल्द निपटाने के आदेश जारी किया गया है. बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 1142 मामले दर्ज हुए थे. जिनमें 30 मामलों को फाइनल कर दिया गया है. 1105 मामलों पर चार्जशीट हो चुकी है. जबकि 7 मामले का निपटारा अभी नहीं हुआ है.
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'सोशल डिस्टेंस के पालन को लेकर होगी ट्रेनिंग'
बैजनाथ प्रसाद सिंह बताया कि कोविड-19 को लेकर जो भी केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश है. उसका पालन कराया जाएगा. हालांकि अब लोग खुद भी जागरूक हो गए हैं. सभा स्थल को लेकर भी निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन करना होगा. सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए चुनाव कराई जाएगी. चुनाव से संबंधित ट्रेनिंग जल्द ही शुरू की जाएगी. इसके बाद राज्य स्तरीय ट्रेनर की ओर से कर्मियों को जिला स्तर पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी. जिला स्तर के ट्रेनर के द्वारा अन्य अधिकारी और पीठासीन पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्होंने बताया कि आयोग का निर्देश है कि इस बार ट्रेनिंग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया जाए.
'डीएम को मतदान केंद्रों की सूची सौंपने के निर्देश'
उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश के सभी डीएम को मतदान केंद्रों की सूची सौंपने के लिए कहा गया है. इसके अलावा मतदान केंद्र के आसपास में अन्य भवनों की भी सूची मांगी गई है. चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.
वोटर लिस्ट की संख्या में होगी बढ़ोतरी
गौरतलब है कि इस बार बड़ी संख्या में बाहर के राज्यों से प्रवासी मजदूर बिहार वापस आए हैं. प्रवासी मजदूर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर होगे. उप निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार बाहर से आए मजदूरों का नाम एक विशेष अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम भी किया जा रहा है. अगर किसी मजदूर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा. ऐसे में यह साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मजदूरों के भाग लेने के कारण वोट प्रतिशत भी बढ़ने के आसार हैं.
