पटना : बिहार सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है. राज्य के लोग इसमें किस तरह बढ़-चढ़कर हिस्सा ले और अपने पांव पर खड़े होने के साथ राज्य के विकास में हाथ बंटाए इसके लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है 'अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना'.
100 करोड़ का है बजट : अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरुआत तो वर्ष 2012 में ही हो गयी. 2012 से लेकर 2016 तक का बजट 25 करोड़ रुपये था. पर इसमें और ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के मकसद से 2016-17 में इसका बजट 75 करोड़ रुपये कर दिया गया. हालांकि 2017 के बाद इसमें और इजाफा हुआ और बजट 100 करोड़ हो गया.
क्या है उद्देश्य ? : इस योजना का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक रूप से सबल बनाना है. इसका मकसद यह भी है कि जो इस योजना का लाभ लेगा उसके साथ कई और लोगों को भी रोजगार मिलेगा. 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
ब्याज दर क्या होगा ? : 3 महीने के मोरटोरियम पीरियड के बाद 5 प्रतिशथ के साधारण ब्याज दर ऋण की राशि पर लगाई जाती है. लोन की राशि का 20 बराबर तीन महीनों में किस्तों में भुगतान करना पड़ता है. यही नहीं अगर निर्धारित समय पर लाभार्थी पूरी ऋण की राशि का भुगतान कर देता है तो उन्हें ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है. वहीं अगर लाभार्थी सही समय पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे पेनल्टी देनी होती है.
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