पटना: बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, प्रधान व मुख्य आयुक्त सेंट्रल जीएसटी भारत सरकार को पत्र लिखा है. इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अनुरोध किया है कि नियमित तिथि के उपरांत जमा किए गए सभी जीएसटी रिटर्न के विलंब शुल्क को माफ किया जाए.
जीएसटी रिटर्न फाइल करना कठिन
चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थिति में व्यवसाय समुदाय काफी प्रभावित हुआ है. इस कारण समय पर जीएसटी रिटर्न फाइल करना काफी कठिन है. कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य में कई बार लॉकडाउन लगाया गया और बिहार के लगभग 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. ऐसे में व्यवसायियों की समस्या काफी बढ़ गई है.
बढ़ जाएगा आर्थिक बोझ
अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में रिटर्न फाइल करते समय अगर व्यवसायियों से विलंब शुल्क लिया जाएगा तो उन पर आर्थिक बोझ और अधिक बढ़ जाएगा. इसलिए हमने पत्र लिखकर केंद्र सरकार बिहार सरकार से आग्रह किया है कि सभी जीएसटी रिटर्न के लिए विलंब शुल्क को माफ किया जाए. साथ ही जिन लोगों ने 1 जुलाई के पूर्व विलंब शुल्क के साथ भुगतान कर दिया है. उन्हें भी भुगतान किए गए विलंब शुल्क को वापस किया जाना चाहिए.
