पटना: बिहार में बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे. कैबिनेट से बिजली पर सब्सिडी राशि की मंजूरी मिलने के बाद बिहार विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र यादव ने घोषणा की है कि 13114 करोड़ की राशि सरकार एनटीपीसी को देगी. इस भुगतान के बाद बिहार में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि इस राशि के भुगतान के बाद प्रदेश में बिजली की बढ़ी दरों का आम जनता पर कोई असर नहीं होगा. 2023 में 8895 करोड़ सरकार ने सब्सिडी दिया था. 2024 में 13114 करोड़ सरकार सब्सिडी देगी.
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कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधानसभा में घोषणा: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक सुबह साढ़े 10 बजे बुलाई गई थी. इस बैठक में सभी विभागों के मंत्री और उनके सेक्रेटरी मौजूद थे. इस बैठक के जरिए बिहार में बिजली की सब्सिडी 13 हजार करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है. राज्य सरकार इस भुगतान को आरबीआई के जरिए एनटीपीसी को देगी. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री ने सदन में इसकी घोषणा की. सरकार के इस आदेश के बाद 1 अप्रैल से लागू होने वाली बढ़ी दर बेअसर हो जाएगी. जनता का सारा बोझ सब्सिडी के जरिए कवर किया जाएगा.
बिजली दरों में 24.10 फीसदी की बढ़ोतरी: बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए बिजली बिल की दरों में 24.10 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. सरकार ने कहा था, अब सब्सिडी के आधार पर प्रति यूनिट बिजली दर तय की जाएगी. विद्धुत नियामक आयोग के इस फैसले के बाद राज्य में बिजली दर जो 6.95 प्रति यूनिट था, बढ़कर 8.62 प्रति यूनिट हो गया. लेकिन कहा गया था कि यह रेट सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर अब तय होगा. बता दें कि सरकार 1.83 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देती है. साथ ही अपने फैसले में सरकार ने बिजली की दरों के स्लैब को तीन से घटाकर दो कर दिया था.
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1 हफ्ते में दूसरी कैबिनेट बैठक: इसी सप्ताह सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी यानी 1 सप्ताह में यह दूसरी बैठक थी पिछले बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में रहने के कारण शामिल नहीं हुए थे. लेकिन आज सुबह ही दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए. बैठक की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों एक ही गाड़ी से विधानसभा भी पहुंचे. बिहार में विद्युत नियामक नियामक आयोग की तरफ से 24% से अधिक की बिजली दर में वृद्धि की गई है. सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है और आज उसी को लेकर यह कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी.
सोमवार को लगी थी 7 एजेंडे पर मुहर: गौरतलब है कि महज आधे घंटे के अंदर ही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई. बिजली की सब्सिडी राशि के भुगतान को लेकर मंजूरी मिलने के बाद आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला झटका बेअसर रहेगा. सोमवार को हुई बैठक में 7 एजेंडे पर मुहर लगी थी. 27 मार्च की बैठक में नई शिक्षक नियोजन की नियमावली पर विशेष नजर थी लेकिन कैबिनेट में इसे अभी तक पेश नहीं किया गया.
