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पटना: सुधा डेयरी प्रोजेक्ट गेट के पास ACTU कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, श्रम कानून का विरोध

फुलवारी शरीफ सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के गेट पर बुधवार को एक्टू के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि चार श्रम कानून और किसान कानून को सरकार वापस लें.

चार श्रम कानून का विरोध
चार श्रम कानून का विरोध
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Published : Feb 3, 2021, 4:03 PM IST

पटना: फुलवारी शरीफ के सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के गेट पर आज एक्टू के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान सरकार के विरोध में नारेबाजी भी किया. यह प्रदर्शन एक्टू के राष्ट्रीय महासचिव रणविजय के नेतृत्व में किया गया. जिसमें यह मांग किया गया कि देश को मजबूत करने वाले मजदूरों को बांधने वाली 4 श्रम कानून को रद्द किया जाए.

4 श्रम कानून हो रद्द
कृषि कानून को रद्द करने के साथ 2021 के बजट में मजदूरों को लॉकडाउन राहत और असंगठित मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ उन्हें मेडिकल सुविधा देने की भी मांग किया. प्रदर्शन के दौरान 4 श्रम कानून के प्रतिलिपि को भी मजदूरों ने जलाकर अपना विरोध जताया है. इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों मजदूर व कार्यकताओं ने भाग लिया.

पढ़ें: जारी पत्र पर मुख्यालय की सफाई, 'लोकतंत्र में सभी को विरोध-प्रदर्शन करने का हक, पुलिस नहीं लगा सकती रोक'

कानून रद्द नहीं होता है तो करेंगे आंदोलन
वहीं, मजदूर संगठन के लोगों ने बताया कि मजदूरों को बांधने वाली कानून हमें नहीं चाहिए. हमारी मांग है कि सरकार उस कानून को अविलंब रद्द करें नहीं तो मजदूर यूनियन चरणबद्ध आंदोलन करेंगी.

पटना: फुलवारी शरीफ के सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के गेट पर आज एक्टू के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान सरकार के विरोध में नारेबाजी भी किया. यह प्रदर्शन एक्टू के राष्ट्रीय महासचिव रणविजय के नेतृत्व में किया गया. जिसमें यह मांग किया गया कि देश को मजबूत करने वाले मजदूरों को बांधने वाली 4 श्रम कानून को रद्द किया जाए.

4 श्रम कानून हो रद्द
कृषि कानून को रद्द करने के साथ 2021 के बजट में मजदूरों को लॉकडाउन राहत और असंगठित मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ उन्हें मेडिकल सुविधा देने की भी मांग किया. प्रदर्शन के दौरान 4 श्रम कानून के प्रतिलिपि को भी मजदूरों ने जलाकर अपना विरोध जताया है. इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों मजदूर व कार्यकताओं ने भाग लिया.

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कानून रद्द नहीं होता है तो करेंगे आंदोलन
वहीं, मजदूर संगठन के लोगों ने बताया कि मजदूरों को बांधने वाली कानून हमें नहीं चाहिए. हमारी मांग है कि सरकार उस कानून को अविलंब रद्द करें नहीं तो मजदूर यूनियन चरणबद्ध आंदोलन करेंगी.

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