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Bihar Politics: आरक्षण में कोटा की मांग को लेकर आम जनता पार्टी ने बीजेपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

महिला आरक्षण बिल में अतिपिछड़ा, पिछड़ा महिला के लिए अलग से कोटा निर्धारित करने की मांग को लेकर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने आक्रोश मार्च निकाला. बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया फिर वहां मौजूद बीजेपी नेता को एक ज्ञापन सौंप. पढ़ें, विस्तार से.

आम आदमी पार्टी का आक्रोश मार्च.
आम आदमी पार्टी का आक्रोश मार्च.
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 27, 2023, 5:05 PM IST

विद्यापति चंद्रवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय.

पटना: महिला आरक्षण बिल में संशोधन और पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर आम जनता पार्टी ने शुक्रवार 27 अक्टूबर को आक्रोश मार्च निकाला. दरोगा राय पथ से मार्च निकाला गया जो आयकर गोलंबर तक गया. वहां से बीजेपी कार्यालय पहुंचा जहां मौजूद नेताओं को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में की अपील की गई है कि महिला आरक्षण बिल को सुचारू रूप से लागू करवाया जाए.

इसे भी पढ़ेंः Women Reservation Bill: महिला आरक्षण का बिहार पर होगा बड़ा असर, अब तक का रिकॉर्ड खंगालती यह रिपोर्ट पढ़िए

"महिला आरक्षण बिल में कई खामियां हैं और तमाम महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा इसलिए महिला आरक्षण बिल को सही ढंग से लागू किया जाए. इस मामले को लेकर हम लोगों ने बीजेपी के नेताओं को ज्ञापन दिया है. राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे. बीजेपी को इसलिए ज्ञापन सौंपा है कि वो सत्ता में हैं."- विद्यापति चंद्रवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय

आम आदमी पार्टी का आक्रोश मार्च.
आम आदमी पार्टी का आक्रोश मार्च.
भाजपा कार्यालय में ज्ञापन सौंपाः आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के नेताओं का मानना है कि महिला आरक्षण में अलग से अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के महिलाओं का कोटा तय किया जाए. जिससे कि पिछड़ा-अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं को फायदा हो. इसी मांग को लेकर वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. आज बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी कार्यालय के बाहर उन लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया फिर भाजपा के नेताओं से मिलकर उन्होंने ज्ञापन भी सौपा.

महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास: केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% सीट आरक्षित किए जाने को लेकर नारी शक्ति वंदन बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया है. 27 सालों से महिला आरक्षण को लेकर प्रयास हो रहा है. 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार ने 81 वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया था. यूनाइटेड फंड की सरकार थी जो 13 पार्टियों का गठबंधन था. कुछ पार्टियों के विरोध के कारण यह बिल संयुक्त समिति के समक्ष भेज दिया गया और उसके कारण यह लटक गया था.

आक्रोश मार्च में शामिल नेता.
आक्रोश मार्च में शामिल नेता.

पढ़ें- Women Reservation Bill: 'लालू के दबाव में महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करा पाई थी कांग्रेस'- सुशील मोदी

पढ़ें: 'हमारा समर्थन.. लेकिन बिहार से कुछ सीखिए'.. महिला आरक्षण बिल पर बोले ललन सिंह- 'आप नारी वंदन नहीं, अपना वंदन कर रहे'

विद्यापति चंद्रवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय.

पटना: महिला आरक्षण बिल में संशोधन और पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर आम जनता पार्टी ने शुक्रवार 27 अक्टूबर को आक्रोश मार्च निकाला. दरोगा राय पथ से मार्च निकाला गया जो आयकर गोलंबर तक गया. वहां से बीजेपी कार्यालय पहुंचा जहां मौजूद नेताओं को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में की अपील की गई है कि महिला आरक्षण बिल को सुचारू रूप से लागू करवाया जाए.

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"महिला आरक्षण बिल में कई खामियां हैं और तमाम महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा इसलिए महिला आरक्षण बिल को सही ढंग से लागू किया जाए. इस मामले को लेकर हम लोगों ने बीजेपी के नेताओं को ज्ञापन दिया है. राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे. बीजेपी को इसलिए ज्ञापन सौंपा है कि वो सत्ता में हैं."- विद्यापति चंद्रवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय

आम आदमी पार्टी का आक्रोश मार्च.
आम आदमी पार्टी का आक्रोश मार्च.
भाजपा कार्यालय में ज्ञापन सौंपाः आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के नेताओं का मानना है कि महिला आरक्षण में अलग से अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के महिलाओं का कोटा तय किया जाए. जिससे कि पिछड़ा-अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं को फायदा हो. इसी मांग को लेकर वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. आज बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी कार्यालय के बाहर उन लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया फिर भाजपा के नेताओं से मिलकर उन्होंने ज्ञापन भी सौपा.

महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास: केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% सीट आरक्षित किए जाने को लेकर नारी शक्ति वंदन बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया है. 27 सालों से महिला आरक्षण को लेकर प्रयास हो रहा है. 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार ने 81 वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया था. यूनाइटेड फंड की सरकार थी जो 13 पार्टियों का गठबंधन था. कुछ पार्टियों के विरोध के कारण यह बिल संयुक्त समिति के समक्ष भेज दिया गया और उसके कारण यह लटक गया था.

आक्रोश मार्च में शामिल नेता.
आक्रोश मार्च में शामिल नेता.

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