पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गाद नीति पर हुई चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कोलकाता में बैठक हुई. मीटिंग में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए. इस दौरान राष्ट्रीय गाद नीति पर चर्चा हुई.

पटना/कोलकाता: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को कोलकाता में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक (25th Meeting of Eastern Zonal Council ) आयोजित की गई. इस बैठक में पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया. जिसमें विजय कुमार चौधरी, बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद सम्मिलित हुए.

राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति पर चर्चा: बैठक में पूर्वी राज्यों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई. विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किये जाने वाले राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति के मुददे पर चर्चा की गई. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वर्ष 2017 में ही गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में गाद की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति तैयार करने का अनुरोध किया था. गाद का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की परिकल्पना पर राज्य सरकार द्वारा कतिपय ठोस कदम उठाये गये. गाद प्रबंधन नीति प्रारूप पर राज्य सरकार द्वारा अपना मंतव्य भारत सरकार को भेजा जा चुका है. इस परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार द्वारा राष्ट्र गाद प्रबंधन नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने का अनुरोध किया गया.

किशनगंज में लिंक नहर से सिंचाई का मुद्दा: बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित उपरी महानंदा सिंचाई योजना के तहत किशनगंज जिला के 67000 एकड़ भूमि की सिंचाई हेतु पश्चिम बंगाल क्षेत्रान्तर्गत 08 कि०मी० लंबी लिंक माईनर नहर के निर्माण का वहन किये जाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की गई. इस क्रम में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विगत तीस वर्षों के फुलबारी बांध में जल की उपलब्धता संबंधी आंकड़ों के अध्ययन के आधार के क्रम में पाया गया है कि बांध में जल की कमी नहीं है. इस क्रम में बिहार ने पश्चिम बंगाल राज्य से फुलबारी बांध में आवश्यकता से अधिक जल को साझा करने एवं पश्चिम बंगाल क्षेत्रान्तर्गत पाइप लाइन का निर्माण किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि इससे पश्चिम बंगाल में भूमि उपयोग की समस्या को कम किया जा सके.

बिहार सरकार वहन करेगी खर्च: राज्य सरकार भूमिगत पाइप लाइन के निर्माण का सारा खर्च वहन करेगी. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों की एक संयुक्त समिति गठित की जायेगी, जो इस समस्या को सौहार्द पूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेगी. अन्य मुद्दों जैसे झारखंड राज्य के साथ पेंशन देनदारी एवं हाउसिंग बोर्ड के लंबित मामले, पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की जाँच, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गई.