पटनाः नीतीश कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई. जहां कुल 18 एजेंडों (18 Agenda Passed In Nitish Cabinet Meeting) पर मुहर लगी. कैबिनेट ने बिहार पुलिस के स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी पुलिस में आर्मी के सेवानिवृत्त जवानों के लिए कुल 17000 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित सेवा विस्तार देने का फैसला लिया. इसके अलावा पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने की नीति पर भी फैसला लिया गया.
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नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दो-दो मास्क उपलब्ध कराए का जाएंगे. इसके तहत आने वाले खर्च पर 51 करोड़ 76 लाख 52 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सभी 18 कर्मियों को पेंशन सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति के लिए पैतृक बोर्ड निगम की सेवा अवधि को जोड़ने के संबंध में भी फैसला लिया गया.
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वहीं, परिवहन वाहनों को स्क्रैप कराए जाने पर 15 फ़ीसदी की छूट मोटर वाहन कर में दिया जाएगा. जबकि गैर परिवहन वाहनों के स्क्रैप पर 25 फीसदी छूट होगी. वामपंथ और उग्रवाद प्रभावित औरंगाबाद, बांका और गया जिले के सड़क निर्माण के लिए 265 करोड़ 36 लाख 16000 की स्वीकृति दी गई. बैठक के दौरान सभी विभागों के सचिव और अधिकारी मौजूद रहे.
जिन प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगी है वह इस प्रकार हैं -
- बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी पुलिस में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कुल स्वीकृत 17000 बल अनुबंध अवधि वर्ष 2021-22 वर्ष के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई.
- वैसे वाहन जो विधिक रुप से निबंधित नहीं रह गए हैं अथवा किसी निबंधित वाहन के मालिक द्वारा अपशिष्ट यान के रूप में घोषित कर दिया गया है. उसे भी नष्ट करने के लिए गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 25% की छूट और परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर 15% छूट दिए जाने की कैबिनेट में स्वीकृति.
- पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सभी 18 कर्मियों को पेंशन सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति के लिए पैतृक बोर्ड निगम की सेवा अवधि को जोड़ने के संबंध में स्वीकृति
- राज्य सरकार के सभी विभागों के द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लाभुकों का कॉमन डाटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणित कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास संस्थान क्रियान्वयन और दिशा निर्देश निर्गत करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत करने के संबंध में स्वीकृति
- सामान प्रशासन के संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त विमलेश कुमार झा को 1 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाने की स्वीकृति
- वर्ष 2022 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशा कर मद में पूर्व में की गई कटौती से संचित राशि 73 करोड़ 9540000 रुपये सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति
- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित है औरंगाबाद, बांका और गया जिले के सड़क निर्माण के लिए 265 करोड़ 36 लाख 16000 की स्वीकृति
- गंडक नदी के 70 घाट आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 448.64 करोड की राशि स्वीकृत
- बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम 2020 की स्वीकृति
- बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अहर्ता के लिए आय सीमा को उनके परिवारिक पेंशन की अनु मान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम परिवारिक पेंशन और उस पर अनुमान महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित किए जाने के संबंध में स्वीकृति
- राज के सभी सरकारी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं को दो-दो मास्क उपलब्ध कराने के लिए 51,7652000 की स्वीकृति
- श्रीमती कविता कुमारी तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इटारसी बक्सर डेहरी सदर रोहतास को सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति
- 2021-22 में राज्य के चिन्हित 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में डेस्क बेंच खरीदने के लिए 99,7500000 की स्वीकृति
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