पटनाः सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 14 ऐजेंडे पर मुहर लगी है. इस बैठक में दो पदाधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला लिया गया. इन अधिकारियों पर महिला के साथ गलत व्यवहार और भ्रष्टाचार करने का आरोप है. जांच में मामला सत्य पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया. इन अधिकारी को सस्पेंड करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है.
यह भी पढ़ेंः Bihar Caste Survey Report जारी होने के बाद बड़ी तैयारी में CM नीतीश, राजनीतिक दलों की बुलाई विशेष बैठक
पशु चिकित्सालय भवन का निर्माणः कैबिनेट में जो प्रमुख फैसला लिया गया है, इसमें वित्तीय वर्ष 2023 24 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नावार्ड से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के तहत प्राप्त ऋण से 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सह भवन निर्माण होगा. इसके लिए 1 अरब 7 करोड़ 69 लाख रुपये की स्वीकृति की गई. इसके अलावे बिहार अभियंत्रण विवि पटना के परिणाम व आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशाखा पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 16 पदों का सृजन किया जाएगा.
साइंस सिटी पटना के निर्माण में परामर्श शुल्क बढ़ेः डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के निर्माण व विकास के लिए चयनित मास्टर प्लान कंसलटेंट के लिए स्वीकृत परामर्श शुल्क को बढ़ाकर 6 करोड़ 3 लाख 10 हजार 761 रुपए किया गया. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के लिए अनुबंध के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के 30 पदों का सृजन किया गया.
समस्तीपुर में आरोबी बनेगाः बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 व बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति. समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहसराय यार्ड स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 32 ए के पहुंच पथ सहित आर ओ बी के निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 135 करोड़ 1 लाख 85 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति की गई है. वित्तीय वर्ष 2023 24 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास विधि के तहत राज्य स्तरीय संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण के लिए दो अब 85 करोड़ 5 लाख 97000 की प्रशासनिक स्वीकृति मिली.
बिहार अभियंत्रण विवि का भवन बनेगाः सात निश्चय-2 कार्यक्रम अंतर्गत राज्य में स्थापित एवं संचालित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के भवन के निर्माण व अन्य कार्य के लिए 66 करोड़ 92 लाख 11 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली. विज्ञान प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय तथा राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के भवनों के मरम्मती एवं अनुरक्षण के संबंध में संबंधित प्राचार्य को प्रशासनिक स्वीकृति मिली.
पदों का सृजनः राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय व राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक संवर्गीय नियमावली 2023 की स्वीकृति मिली. बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 के अधिसूचित प्रारूप के संगत प्रावधानों के आलोक में गठित किए जाने वाले प्रमंडल स्तरीय मोटर वाहन दुर्घटना दावा किया गया. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के 7 पद, अपर जिला परिवहन पर अधिकारी के 7 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के 7, निम्न वरीय लिपिक के 7, आशु लिपिक के 7 पर्दों के सृजन की स्वीकृति मिली.
जिला योजना पदाधिकारी सस्पेंडः पूर्वी चंपारण जिले के जिला योजना पदाधिकारी स्वामीनाथ मांझी महिला कर्मी से गंदी बात करते थे. आरोप प्रमाणित होने पर पहले उन्हें सस्पेंड किया गया. इसके बाद अनिवार्य सेवानिवृति दी गई है. मोतिहारी के तत्कालीन डीपीओ मांझी को जब भी मौका मिलता था तो अपने मातहत काम करने वाली महिलाकर्मी के साथ गलत व्यवहार करते थे. चैंबर में बुलाकर भी गंदा काम करने की कोशिश करते थे.
खैरा बीडीओ पर कार्रवाईः जमुई खैरा के प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी पहले नरकटियागंज के बीडीओ रहे राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे. खैरा में बीडीओ रहते आवास योजना में गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए. राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी पर लगे आवास योजना में भारी अनियमितता की जांच कराई गई. इसके बाद अब उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड दिया गया है.
