नालंदाः मोदी सरकार-2 के शपथ ग्रहण और सरकार गठन के बाद पहले ही दिन किसानों के लिए हितकारी योजनाओं को लागू किया गया है. नई सरकार ने चुनाव में किए गए वादों को अब एक-एक कर पूरा करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिये हैं.
किसानों में खुशी की लहर
मोदी सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत किसानों को 6 हजार सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस निर्णय से नालंदा जिले के किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है. किसानों को मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि अब जो किसान कर्ज लेकर खेती करने पर मजबूर थे, उन्हें खेती करने में काफी सहूलियत होगी. जो किसान आत्महत्या कर रहे थे उस पर भी अंकुश लगेगा.
सरकारी खजाने पर बढ़ेगा बोझ
मालूम हो कि आम चुनावों के अपने घोषणापत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था. प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे. इससे सरकारी खजाने पर करीब 87000 हजार करोड़ रुपये का सालाना बोझ भी पड़ेगा.
पहली किस्त किसानों को मिली
वित्तीय वर्ष 2019- 20 के अंतरिम बजट में 75 हजार करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी. जिसके तहत सरकार ने 2 हेक्टेयर तक खेती करने वाले करीब 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को छह हजार सलाना तीन किस्तों में देने की घोषणा की थी. अब तक 3.11 करोड़ छोटे किसानों को पहली किस्त के रूप में 2 हजार रुपये दिये जा चुके हैं. वहीं 2.75 करोड़ की दूसरी किस्त भी किसानों को मिल चुकी है.
