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नालंदा: जिला स्तरीय सलाहकार और समीक्षा समिति की बैठक, पंचायत भवन में भी मिलेगी बैंकिंग सुविधा

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधा हो, इसके लिए सभी बैंकों को संवेदनशीलता के साथ पहल करनी होगी.

बैठक
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Published : Jun 27, 2019, 11:53 AM IST

नालंदा: जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बुधवार को जिला स्तरीय सलाहकार और समीक्षा समिति की बैठक की. इस दौरान डीएम ने उपस्थित सभी बैंक का स्कोर बताया. जिलाधिकारी ने कहा कि जिला के विभिन्न पंचायतों में नए सरकार भवन का निर्माण कराया गया है. इन पंचायत सरकार भवन में भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी बैंकर्स पहल कर प्रस्ताव दें.

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधा हो, इसके लिए सभी बैंको को संवेदनशीलता के साथ पहल करनी होगी. पंचायत सरकार भवन में बैंकिंग सुविधा मिल जाने से ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा और बैंकिंग के लिए शहर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. पंचायत सरकार भवन में बैंकिंग सुविधा हो जाने से ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा.

जानकारी देते जिलाधिकारी

कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जिला स्तरीय सलाहकार और समीक्षा समिति की वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम तीमाही में 15 जून तक जिले के सभी बैंकों का सकल साख जमा अनुपात राज्य के औसत से कम पाया. जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को ऋण प्रवाह में वृद्धि कर सकल साख जमा अनुपात बढ़ाने का निर्देश दिया. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत नए और नवीनीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अद्यतन उपलब्धि काफी कम पाई गई. जिसे संवेदनशीलता के साथ बढ़ाने का निर्देश सभी बैंकों को दिया गया. जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को कृषि एवं सहायक गतिविधियों से संबंधित योजनाओं के तहत वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने में संवेदनशीलता और उदारता प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया.

नालंदा: जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बुधवार को जिला स्तरीय सलाहकार और समीक्षा समिति की बैठक की. इस दौरान डीएम ने उपस्थित सभी बैंक का स्कोर बताया. जिलाधिकारी ने कहा कि जिला के विभिन्न पंचायतों में नए सरकार भवन का निर्माण कराया गया है. इन पंचायत सरकार भवन में भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी बैंकर्स पहल कर प्रस्ताव दें.

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधा हो, इसके लिए सभी बैंको को संवेदनशीलता के साथ पहल करनी होगी. पंचायत सरकार भवन में बैंकिंग सुविधा मिल जाने से ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा और बैंकिंग के लिए शहर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. पंचायत सरकार भवन में बैंकिंग सुविधा हो जाने से ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा.

जानकारी देते जिलाधिकारी

कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जिला स्तरीय सलाहकार और समीक्षा समिति की वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम तीमाही में 15 जून तक जिले के सभी बैंकों का सकल साख जमा अनुपात राज्य के औसत से कम पाया. जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को ऋण प्रवाह में वृद्धि कर सकल साख जमा अनुपात बढ़ाने का निर्देश दिया. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत नए और नवीनीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अद्यतन उपलब्धि काफी कम पाई गई. जिसे संवेदनशीलता के साथ बढ़ाने का निर्देश सभी बैंकों को दिया गया. जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को कृषि एवं सहायक गतिविधियों से संबंधित योजनाओं के तहत वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने में संवेदनशीलता और उदारता प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया.

Intro:नालंदा । नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने आज जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी बैंक का स्कोर बताया कि जिला के विभिन्न पंचायतों में नए सरकार भवन का निर्माण कराया गया है इन पंचायत सरकार भवन में भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी बैंकर्स पहल कर प्रस्ताव दे । उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं हो, इसके लिए सभी बैंकों को संवेदनशीलता के साथ पहल करनी होगी। पंचायत सरकार भवन में बैंकिंग सुविधा मिल जाने से ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा और बैंकिंग के लिए शहर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा । पंचायत सरकार भवन में बैंकिंग सुविधा हो जाने से ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा।


Body:जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में 15 जून तक जिले के सभी बैंकों का सकल साख जमा अनुपात राज्य के औसत से कम पाया। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को ऋण प्रवाह में वृद्धि कर सकल साख जमा अनुपात बढ़ाने का निर्देश दिया। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत नए एवं नवीनीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अद्यतन उपलब्धि काफी कम पाई गई जिसे संवेदनशीलता के साथ बढ़ाने का निर्देश सभी बैंकों को दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को कृषि एवं सहायक गतिविधियों से संबंधित योजनाओं के तहत वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने में संवेदनशीलता एवं उदारता प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया।


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