नालंदा: वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते मामले के बाद कोर्ट कार्य वर्चुअल मोड में आ गया है. कोर्ट के माध्यम से दिये गए निर्णय के आलोक में आज से जिला और सत्र न्यायाधीश ने वर्चुअल मोड में कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है. वहीं कोर्ट परिसर में सभी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.
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अधिवक्ताओं ने शुरू किया आंदोलन
जिला और सत्र न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद अधिवक्ताओं ने आंदोलन कर दिया है. अधिवक्ताओं ने संघ भवन में एक बैठक कर न्यायालय का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है.
कोविड-19 को देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है. कोर्ट के अंदर भी कोई व्यक्ति नहीं आएंगे. साथ ही जो भी सुनवाई होगी, अब वर्चुअल होगी. -डॉ रमेश चंद्र द्विवेदी, जिला और सत्र न्यायाधीश
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कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा
अधिवक्ताओं के आंदोलन के कारण बिहारशरीफ कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अधिवक्ता संघ के महासचिव दिनेश कुमार ने कहा कि जब तक जिला और सत्र न्यायाधीश जिला अधिवक्ता संघ में आकर अपनी बातों को नहीं कहते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
पुलिस बल भेजने का निर्देश
अधिवक्ताओं के आंदोलन का असर न्यायिक कार्य पर पूरी तरह पड़ गया है. यहीं नहीं, कैदी वाहन को भी वापस भेज दिया गया है. जिला और सत्र न्यायाधीश ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से नालंदा एसपी से संपर्क कर कैंपस को खाली कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजने का निर्देश दिया है.
