लखीसरायः लखीसराय में आगामी 13 मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता एवं जन जागरूकता के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष जिला न्यायाधीश शिल्पी सोनी राज एवं सचिव अपर जिला न्यायाधीश संजय कुमार ने संयुक्त रूप से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जिसके बाद विधिक सेवा कैम्पस व्यवहार न्यायालय परिसर सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिलेभर के सरपंच न्याय मित्र एवं न्याय सचिव की बैठक की गयी.
इसे भी पढ़ेंः Lakhisarai News: कोविड को लेकर सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल, किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी
"पंचायत से जुड़े हुए लोग सरपंच होते हैं, जो कि पंचायत स्तर पर मजिस्ट्रेट हैं एवं उन्हें न्याय करने की शक्ति प्रदान की गई है. इस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए. सरकार की ओर से सहयोग हेतु न्याय मित्र के रूप में अधिवक्ता जो कि सरपंच को कानून की बारीकी के बारे में समझा सके की व्यवस्था की गई है. साथ ही साथ पेशकार के रूप में न्याय सचिव की बहाली की गई है. इन सबों का दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक वाद का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाया जाए"- शिल्पी सोनी राज, जिला न्यायाधीश
पंच में परमेश्वर का वास: प्राधिकार के सचिव संजय कुमार ने कहा कि पंच में परमेश्वर का वास होता है. जहां सुलभता न्याय उपलब्ध है. इस की गरिमा को बरकरार रखते हुए कार्य करना उचित प्रतीत होता है. पंचायत की गरिमा का सम्मान होना चाहिए एवं पंचायत स्तर पर हो रहे छोटे-छोटे विवादों के कारण भंग हो रही शांति व्यवस्था का समाधान भी होना चाहिए. यह तभी संभव है जब सरपंच न्याय मित्र एवं सचिव मिलकर काम करेंगे. अगर यह तीनों व्यक्ति चाह लेंगे तो पंचायत स्तर पर ही अधिक से अधिक विवादों का खात्मा हो सकेगा.
वादों की संख्या में कमी आएगी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पाठक आलोक कौशिक ने कहा कि पंचायत स्तर पर ही विवादों का निपटारा कर लेने से अदालत में वादों की संख्या में कमी आएगी. बेवजह की न्यायिक प्रक्रिया से लोगों को गुजारना नहीं पड़ेगा. पंचायत स्तर के न्यायपालिका को अपनी गरिमा के साथ किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अधिक से अधिक वादों का निपटारा करवाया जाए एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया जाए. कुछ सरपंच ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारियों द्वारा समुचित सहयोग नहीं दिया जाता है. जिस पर वरीय अधिवक्ता बबीता ने कहा कि एक और बैठक का आयोजन कर इस पर विस्तार से वार्ता की जाएगी एवं समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा.
