कैमूर: कुदरा प्रखंड के सकरी गांव की दलित बस्ती के लोगों को ग्रामीण लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का लाभ नही मिला हैं. वहीं जिला प्रशासन से जिले को पूर्ण ओडीएफ घोषित कर दिया हैं और अब खुले में शौच करने पर 1 हजार तक जुर्माना वसूलने की तैयारी हो रही हैं.
सरकारी योजना का लाभ नहीं
कुदरा प्रखंड के सकरी गांव के इस टोले की आबादी लगभग 200 लोगों की हैं.लेकिन एनएच 2 से महज कुछ दूरी पर बने इस टोले पर आजतक किसी नेता, मंत्री और प्रशासन की नजर नहीं पड़ी हैं. आलम यह हैं कि 21वीं सदी में भी यहां के बच्चों को स्कूल नसीब नही हैं. टोले का एक भी बच्चा स्कूल नही जाता हैं. पूरे टोले में सिर्फ एक घर में शौचालय हैं. 90 प्रतिशत घर मिट्टी, फूस और प्लास्टिक शीट के बने हैं. लोग आज भी सरकार और जिला प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें आवास योजना का लाभ मिलेगा और कब उनके घर शौचालय का निर्माण होगा.
![district administration imposed fine](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/4463040_gandgai.jpg)
अधिकारियों से मिला सिर्फ आश्वासन
ग्रामीणों बताया कि गांव के सभी लोगों का लाल बीपीएल कार्ड बनाया गया और 3 डिसमिल जमीनी देने की बात कही गई, लेकिन आजतक उनको जमीन नहीं मिली हैं आवास योजना के लिए अधिकारियों से कई बार सिर्फ आश्वासन मिला लेकिन योजना का लाभ नही मिल सका. यही नहीं कुदरा को ओडीएफ घोषित करने के वक्त बीडीओ ने शौचालय के लिए गड्डा भी बनवाया लेकिन शौचालय का निर्माण आजतक नहीं हो सका.
![district administration imposed fine](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/4463040_ghar.jpg)
जिला प्रशासन का फरमान बना जी का जंजाल
ग्रामीणों ने बताया कि उनकी दलित बस्ती में किसी को भी एक भी सरकारी योजना का लाभ नही मिलता हैं. शौचालय बनवाने के लिए पैसा नही हैं. दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने खुले में शौच करते पकड़े जाने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगा दिया हैं. ऐसे में ग्रामीणों के लिए जिला प्रशासन का यह फरमान जी का जंजाल बन गया है.
खुले में शौच पर एक हजार रुपये तक जुर्माना
डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जहां शौचालय का निर्माण नही हो सका हैं वहां जल्द निर्माण कराया जाएगा. हालांकि उन्होंने कहा कि 19 सिंतबर से खुले में शौच करने पर एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान भी लाया गया हैं. जो व्यक्ति ऐेसे लोगों की सूचना देगा उसे जुर्माने की 10 फीसदी राशि जिला प्रशासन द्वारा दी जायेगी.