जमुई: 15 अगस्त को पूरे बिहार को ओडीएफ धोषित किया जाना है. लेकिन जमुई में प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन पर ग्रहण लग गया है. जानकारी के अनुसार 2015-16, 2016 -17 और 2017-18 में शौचालय निर्माण के लिए प्रथम क़िस्त की राशि 7500 रूपये प्रति लाभुक को दे दी गई है. जांच में ये खुलासा हुआ कि जिन लाभुकों के खाते में पैसे गये हैं, उन्होंने अभीतक शौचालय का निर्माण नहीं कराया है.
जानकारी के मुताबिक 7500 रूपये में लाभुकों को टंकी और सीट बैठाना था. उसके बाद प्रत्येक लाभुक और 4500 रूपये दिया जाना था. जमुई नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता जनार्दन प्रसाद ने बताया लगभग 1200 ऐसे लाभुकों के बारे में पता लगा है जिनहोंने राशि लेने के बाद भी निर्माण नहीं कराया है. उन सभी को विभाग के तरफ से नोटिस जारी किया गया है.
शौचालय निर्माण नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
जनार्दन प्रसाद ने बताया कि अभी कुल 74 लाभुकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है. आगे भी जांच की जा रही है. 15 अगस्त को जमुई को ओडीएफ घोषित किया जाना था. प्रधान सचिव ने 31 जुलाई तक ही लक्ष्य दिया था. कुछ लाभुकों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किये जाने के कारण शौचालय का निर्माण नहीं हो सका. लेकिन नोटिस के बाद त्वरित निर्माण शुरू कर दिया गया है. जिन्होंने शौचालय का निर्माण नहीं कराया है उनपर कार्रवाई की जाएगी.
