गोपालगंजः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संचालित सात निश्चय योजना में एक योजना 'हर घर नल का जल' भी है. लेकिन ये योजना जिले में दम तोड़ती दिख रही है. जिले के कई वार्डों में अभी तक नल का जल नहीं पहुंचा है. यहां के लोग आज भी चापाकल पर भी निर्भर हैं.
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में शामिल 'हर घर नल का जल' योजना के तहत पीएचईडी विभाग को इस वित्तीय वर्ष में जिले के 214 वार्डो में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन विभागीय फाइलों की मानें तो अभी तक महज 84 वार्डो में ही नल का जल पहुंच सका है. विभाग अपने लक्ष्य से काफी दूर दिख रहा है. हलांकि विभाग का दावा है कि फरवरी माह तक लक्ष्य को सत प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा.
चापाकल पर निर्भर हैं लोग
ईटीवी भारत जब इसकी पड़ताल करने गाउंड जीरो पर पहुंचा तो पता चला कि 8 प्रखंडों के महज 34 वार्डों में ही यह योजना पूरी हुई है, जबकि बांकी में काम चल रहा है. ऐसे में फरवरी तक लक्ष्य की प्राप्ति टेढ़ी खीर लगती है. ईटीवी भारत की टीम जब सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव पहुंची तो यहां कई ऐसे वार्ड मिले, जहां के लोग आज भी चापाकल पर ही निर्भर हैं.
इस पंचायत के चापाकल के पानी की भी अपनी कहानी है. इसका पानी बर्तन में थोड़ी देर छोड़ देने से बर्तन पीला पड़ जाता है. पानी का इस्तेमाल जिस बाल्टी में किया जाता है, उसका भी यही हाल होता है. यहां तक की चापाकल के चबूतरे भी पानी से पीले पड़ गए हैं. ऐसे में यहां के लोगों की सेहत का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है.
'जहर पीने को हैं मजबूर'
स्थानीय लोगों ने बताया कि गर्मी में तो यह पानी भी नसीब नहीं होता है. पानी का लेयर नीचे चले जाने के कारण चापाकल से पानी नहीं आता है. लोगों ने बताया कि ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. इनके पास कोई दूसका विकल्प नहीं है.
योजना की सुस्त है रफ्तार
यह योजना ग्रामीण इलाकों में ही नहीं शहरी क्षेत्रों में ही सुस्त रफ्तार से ही चल रही है. गोपालगंज शहर के 10 वार्डों तक पानी पहुंचाने के लिए 2016 में तीन टंकी बनाने और पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था. लेकिन तीन साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी लोगों को नल का जल नहीं मिल रहा है, शेष 18 वार्डों में भी योजना का खस्ता हाल है.
विभाग के दावे
वहीं, पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता अभय कुमार ने बताया कि अभी तक 84 वार्डों में नल जल योजना का कार्य पूरा किया जा चुका है और इस वित्तीय वर्ष में 214 वार्डों तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य को फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा.
