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गोपालगंजः डीडीसी की पदस्थापना न होने से बाधित हो रहा विकास कार्य - demand ddc posting

गोपालगंज जिला परिषद के सदस्य और जिला परिषद के प्रभारी अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को प्रतिवेदन दिया और कहा कि की पदस्थापना न होने से विकास कार्य बाधिथ हो रहे हैं.

जिला परिषद के सदस्य
जिला परिषद के सदस्य
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Published : Feb 18, 2021, 3:23 AM IST

गोपालगंजः जिला परिषद के सदस्यों ने आज जिला परिषद के प्रभारी अध्यक्ष अमित कुमार राय के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. इस दौरान जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी से मिलकर प्रतिवेदन दिया और डीडीसी की पदस्थापना के लिए सरकार से मांग की.

सरकार कर रही है सौतेला व्यवहार
गोपालगंज जिला समाहरणालय पहुंचे जिला परिषद के प्रभारी अध्यक्ष अमित राय ने कहा कि सरकार गोपालगंज जिला परिषद के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. सरकार गोपालगंज जिला परिषद पर ध्यान नहीं दे रही है. जिसके चलते जिला परिषद के कर्मचारियों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है. पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है. सरकार के द्वारा दिये गये पैसे विकास कार्य में खर्च नहीं हो रहा.

ये भी पढ़ें- जिला परिषद की बैठक, सातवें वेतन लागू करने पर सहमति

विकास कार्य है बाधित

उन्होंने कहा कि उप विकास आयुक्त के पदस्थापना नहीं होने के कारण विकास का सारा काम बाधित है. सरकार विगत दो महीने से उप विकास आयुक्त की पदस्थापना नहीं करके सारे विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दी है. सरकार को कई बार पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है. जिससे जिला परिषद के कर्मचारियों और सदस्यों में भी असंतोष व्याप्त है. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों का कार्य बाधित है.

गोपालगंजः जिला परिषद के सदस्यों ने आज जिला परिषद के प्रभारी अध्यक्ष अमित कुमार राय के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. इस दौरान जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी से मिलकर प्रतिवेदन दिया और डीडीसी की पदस्थापना के लिए सरकार से मांग की.

सरकार कर रही है सौतेला व्यवहार
गोपालगंज जिला समाहरणालय पहुंचे जिला परिषद के प्रभारी अध्यक्ष अमित राय ने कहा कि सरकार गोपालगंज जिला परिषद के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. सरकार गोपालगंज जिला परिषद पर ध्यान नहीं दे रही है. जिसके चलते जिला परिषद के कर्मचारियों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है. पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है. सरकार के द्वारा दिये गये पैसे विकास कार्य में खर्च नहीं हो रहा.

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विकास कार्य है बाधित

उन्होंने कहा कि उप विकास आयुक्त के पदस्थापना नहीं होने के कारण विकास का सारा काम बाधित है. सरकार विगत दो महीने से उप विकास आयुक्त की पदस्थापना नहीं करके सारे विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दी है. सरकार को कई बार पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है. जिससे जिला परिषद के कर्मचारियों और सदस्यों में भी असंतोष व्याप्त है. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों का कार्य बाधित है.

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