गोपालगंजः श्रम संसाधन विभाग के उप श्रमायुक्त गोविंद शुक्रवार को श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने सरकार की ओर से असंगठित मजदूरों के लिए संचालित की जा रही योजनाओं का समीक्षा किया. समीक्षा के साथ ही निबंधन श्रमिकों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी.
निबंधन मजदूरों की संख्या में वृद्धि को लेकर समीक्षा
इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में निर्माण मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. बहुत से मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं मिल पाता है. क्योंकि उनका निबंधन श्रम विभाग बोर्ड से नहीं है. उन्होंने कहा कि अब तक कितने श्रमिकों ने योजनाओं के लिए आवेदन किया है. कितने लोगों ने निबंधन कराया है. अगर निबंधन कम हुआ है, तो क्यों कम हुआ है और इसमें कैसे वृद्धि की जा सकती है. इन सभी बातों पर समीक्षा की जा रही है.
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'बाल श्रमिकों के खिलाफ विशेष अभियान'
इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बाल श्रमिकों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए रात के समय टीम गश्त कर बाल श्रमिकों को मुक्त कराने का काम करेगी. वहीं, बच्चों से काम कराने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा. समीक्षा के दौरान राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत मजदूरों को निबंधन प्रमाण-पत्र दिया गया. इस दौरान श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दुबे भी मौजूद थे.
