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बोले प्रेम कुमार- कन्हैया पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी देना, दिल्ली सरकार का स्वागतयोग्य कदम - देशद्रोह का मुकदमा

सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह के मुकदमा चलाने की मंजूरी को लेकर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह कदम स्वागत योग्य. लेकिन इस मामले में सरकार को काफी पहले फैसला ले लेनी चाहिए थी.

कृषि मंत्री प्रेम कुमार
कृषि मंत्री प्रेम कुमार
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Published : Feb 29, 2020, 10:16 PM IST

गया: जेएनयू नारेबाजी मामले में चार साल बाद दिल्ली सरकार ने जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह के मुकदमा करने का आदेश दिया है. कन्हैया कुमार पर राजद्रोह के मुकदमा को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है. इसको लेकर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है.

'चार साल से अनुमति मांग रही थी केंद्र सरकार'
सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह के मुकदमा चलने को लेकर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि कन्हैया पर चार साल पहले देशद्रोह का आरोप लगा था. इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पिछले चार साल से दिल्ली सरकार से देशद्रोह का मुकदमा चलाने को लेकर अनुमति मांग रही थी. लेकिन सरकार अनुमति नहीं दे रही थी. उन्होंने कहा कि देर ही सही लेकिन दिल्ली सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'क्षेत्रीय पार्टियों के कारण ऐसे लोगों का बढ़ता है मनोबल'
कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल सरकार को काफी पहले निर्णय ले लेना चाहिए था. सरकार ने मामले में निर्णय लेने में चार साल की विलंब लगा दी. इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार ने मामले को बेवजह ठंडे बस्ते में डाल रखा था. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के कारण ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है.

गया: जेएनयू नारेबाजी मामले में चार साल बाद दिल्ली सरकार ने जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह के मुकदमा करने का आदेश दिया है. कन्हैया कुमार पर राजद्रोह के मुकदमा को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है. इसको लेकर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है.

'चार साल से अनुमति मांग रही थी केंद्र सरकार'
सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह के मुकदमा चलने को लेकर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि कन्हैया पर चार साल पहले देशद्रोह का आरोप लगा था. इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पिछले चार साल से दिल्ली सरकार से देशद्रोह का मुकदमा चलाने को लेकर अनुमति मांग रही थी. लेकिन सरकार अनुमति नहीं दे रही थी. उन्होंने कहा कि देर ही सही लेकिन दिल्ली सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'क्षेत्रीय पार्टियों के कारण ऐसे लोगों का बढ़ता है मनोबल'
कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल सरकार को काफी पहले निर्णय ले लेना चाहिए था. सरकार ने मामले में निर्णय लेने में चार साल की विलंब लगा दी. इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार ने मामले को बेवजह ठंडे बस्ते में डाल रखा था. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के कारण ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है.

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