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कृषि बिल के समर्थन में किसान सभा का आयोजन, उप मुख्यमंत्री ने किसानों को किया संबोधित

मोतिहारी के ढाका प्रखंड में किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने किसानों को संबोधित किया.

किसान सभा का आयोजन
किसान सभा का आयोजन
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Published : Dec 19, 2020, 5:53 PM IST

मोतिहारी: पूर्वी चम्पारण जिले के ढाका प्रखंड में किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी मौजूद रहीं. ढाका विधायक पवन जायसवाल के फुलवरिया आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित किया.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

किसानों को होगा फायदा
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार बिचौलिया सिस्टम को खत्म करने के लिए नया कृषि कानून लेकर आई है. उन्होंने बताया कि नए कृषि कानून के बारे में किसानों को बताने के लिए वह ढ़ाका आई हैं और इस कानून से किसानों को फायदा होगा.

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किसान सभा का आयोजन

किसानों को किया गया सम्मानित
बता दें कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद रेणु देवी पहली बार जिले के दौरे पर आई थी. विधायक पवन जायसवाल और जिला परिषद अध्यक्ष प्रियंका जयसवाल ने रेणु देवी का स्वागत किया. कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद उन्होंने किसानों को किसान सम्मान पत्र से सम्मानित किया. साथ ही कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

सैकडों बैलगाडियो के साथ किया मार्च
वहीं, रक्सौल में कृषि बिल के समर्थन मे सांसद सह भाजपा प्रदेश डॉ. संजय जायसवाल और नवनिर्वाचित भाजपा विधायक प्रमोद सिन्हा सैकडों बैलगाडियो के साथ मार्च किया. भाजपा विधायक सिन्हा ने कहा कि वह किसान के बेटे हैं और उन्हे मालूम है कि नए कृषि बिल का किसान हित के लिए कितना योगदान है, इसलिए वह कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं. सांसद ने कहा कि किसान अब सिर्फ उत्पादक नहीं रहेगा बल्कि वो अब किसान व्यवसायी भी बनेगा. वह सिर्फ मंडी के भरोसे नहीं रहेगा.

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कृषि बिल का समर्थन

कृषि कानूनों का किया समर्थन
सांसद ने किसानों को संबोधित करते हुए नए कृषि कानूनों को समर्थन देते हुए मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था एपीएमसी जारी रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है. नए कृषि बिल के तीनों अधिनियमों को किसानों के बीच रखते हुए समझाया कि अब किसान अपने सभी उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर बेच सकते हैं. उन्होंने पंजाब सरकार को कोसते हुए कहा कि वह देश के किसानों को गुमराह कर रही है.

मोतिहारी: पूर्वी चम्पारण जिले के ढाका प्रखंड में किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी मौजूद रहीं. ढाका विधायक पवन जायसवाल के फुलवरिया आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित किया.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

किसानों को होगा फायदा
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार बिचौलिया सिस्टम को खत्म करने के लिए नया कृषि कानून लेकर आई है. उन्होंने बताया कि नए कृषि कानून के बारे में किसानों को बताने के लिए वह ढ़ाका आई हैं और इस कानून से किसानों को फायदा होगा.

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किसान सभा का आयोजन

किसानों को किया गया सम्मानित
बता दें कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद रेणु देवी पहली बार जिले के दौरे पर आई थी. विधायक पवन जायसवाल और जिला परिषद अध्यक्ष प्रियंका जयसवाल ने रेणु देवी का स्वागत किया. कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद उन्होंने किसानों को किसान सम्मान पत्र से सम्मानित किया. साथ ही कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

सैकडों बैलगाडियो के साथ किया मार्च
वहीं, रक्सौल में कृषि बिल के समर्थन मे सांसद सह भाजपा प्रदेश डॉ. संजय जायसवाल और नवनिर्वाचित भाजपा विधायक प्रमोद सिन्हा सैकडों बैलगाडियो के साथ मार्च किया. भाजपा विधायक सिन्हा ने कहा कि वह किसान के बेटे हैं और उन्हे मालूम है कि नए कृषि बिल का किसान हित के लिए कितना योगदान है, इसलिए वह कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं. सांसद ने कहा कि किसान अब सिर्फ उत्पादक नहीं रहेगा बल्कि वो अब किसान व्यवसायी भी बनेगा. वह सिर्फ मंडी के भरोसे नहीं रहेगा.

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कृषि बिल का समर्थन

कृषि कानूनों का किया समर्थन
सांसद ने किसानों को संबोधित करते हुए नए कृषि कानूनों को समर्थन देते हुए मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था एपीएमसी जारी रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है. नए कृषि बिल के तीनों अधिनियमों को किसानों के बीच रखते हुए समझाया कि अब किसान अपने सभी उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर बेच सकते हैं. उन्होंने पंजाब सरकार को कोसते हुए कहा कि वह देश के किसानों को गुमराह कर रही है.

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