दरभंगा: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (Lalit Narayan Mithila University) में भ्रष्टाचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कॉपी खरीद, टेंडर और प्रमोशन में भ्रष्टाचार के आरोपी कुलपति प्रो. सुरेंद्र प्रताप सिंह (Vice Chancellor Prof. Surendra Pratap Singh) और रजिस्ट्रार प्रो. मुश्ताक अहमद की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कई छात्र संगठन, कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ एक साथ मिलकर सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध किया. इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में एक प्रतिरोध सभा आयोजित की गई. जिसमें छात्र संगठन आइसा, एआईएसएफ, एसएफआई, छात्र जनअधिकार परिषद और छात्र राजद के अलावा संबद्ध महाविद्यालय कर्मचारी संघ और बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी संघ के नेता शामिल हुए.
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वहीं, आइसा के बिहार राज्य के सह सचिव प्रिंस राज ने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों और कुलसचिवों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं. मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के घर छापेमारी में अकूत संपत्ति मिली. उसके बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसपी सिंह पर कॉपी खरीद, टेंडर और प्रमोशन के घोटाले के कई मामले सामने आए हैं.
एलएनएमयू के वीसी और रजिस्ट्रार के खिलाफ मामले सामने आने के एक सप्ताह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई इसलिए छात्र संगठन, कर्मचारी और शिक्षक संघ एकजुट हुए हैं. कुलपति और रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है. जब तक कुलपति और रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी नहीं होती तब तक यह आंदोलन दरभंगा से लेकर पटना तक चलाया जाएगा.
बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेंद्र प्रताप सिंह पर मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना का प्रभारी कुलपति रहने के दौरान कॉपी खरीद, टेंडर और कर्मचारियों के प्रमोशन के मामले में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं. इसको लेकर मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति मोहम्मद कुद्दूस ने राजभवन और शिक्षा विभाग से शिकायत की थी.
जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एलएनएमयू के कुलपति के खिलाफ राज्यपाल से जांच की सिफारिश की है. इसके साथ ही एलएनएमयू के रजिस्ट्रार प्रो. मुश्ताक अहमद पर भी लाखों रुपए के गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी जांच में पुष्टि हुई है. इसके बावजूद राजभवन की ओर से वीसी और रजिस्ट्रार पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से विश्वविद्यालय के छात्र, कर्मचारी और शिक्षक संघ आक्रोशित है.
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