दरभंगा: कोरोना महामारी को लेकर बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने जिले में प्रवासी मजदूरों को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी ली. साथ ही क्वॉरेंटाइन सेंटरों के बारे में भी पूछताछ की. इसके अलावे उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए.
बता दें कि इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जो भी प्रवासी मजदूर ए कैटेगरी सिटी से आए हैं. उन सभी को अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक प्रखंड स्तर पर क्वॉरेंटाइन किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि क्वॉरेंटाइन सेंटरों पर प्रवासी लोगों को सभी प्रकार के बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ताकि उन्हें वहां रहने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े.
आइसोलेशन वार्ड को विकसित करने का निर्देश
इसके अलावे उन्होंने कहा है कि रेड जोन सिटी से जो लोग आ गए हैं या आने वाले होगें. उन सभी व्यक्तियों की गहन स्क्रीनिंग करवाई जाए. प्रवासी मजदूरों में किसी भी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण दिखे तो तुरंत उसे आइसोलेट कर उसकी जांच कराई जाए. वहीं, बहुत से प्रवासी मजदूरों को होम क्वॉरेंटाइन में भेजा गया है. उन लोगों की भी पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर गहन स्क्रीनिंग की जाए ताकि संक्रमण फैलने का खतरा न रहे. वहीं, मुख्य सचिव ने जिला में आइसोलेशन वार्ड की क्षमता बढ़ाने और प्रखंड स्तर पर भी आइसोलेशन वार्ड विकसित करने को कहा है.
लोगों की स्क्रीनिंग को लेकर कार्य योजना तैयार- डीएम
इस समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन ने बताया कि होम क्वॉरेंटीन किए गए सभी प्रवासी लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग करने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है. वहीं, क्वॉरेंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए सभी प्रवासी की स्क्रीनिंग कराई जा रही है. साथ ही कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों के सैंपल लेकर जांच भी कराई जा रही है. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि अभी के समय में लगभग 750 बेड की क्षमता उपलब्ध हैं. इसमें डीएमसीएच परिसर स्थित आइसोलेशन वार्ड में 410 बेड की क्षमता शामिल है. इसके अलावा कई होटल्स, एएनएम स्कूल में गठित आइसोलेशन वार्ड में बेड की पर्याप्त क्षमता मौजूद है.
स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के निर्देश
इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करना सबसे जरूरी है. वहीं, स्थानीय स्तर पर उन्हें उनके हुनर के हिसाब से रोजगार प्रदान किया जाए. ताकि वे यहां स्थाई तौर पर रहने की सोच सके. ऐसा होने से मजदूरों के पलायन पर रोक लग सकेगी. साथ ही उन्होने कहा है कि राज्य सरकार सभी परिवारों को राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए कार्य कर रही है. इसके लिए जिले में अभियान चलाकर छूटे हुए प्रवासी या स्थाई परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा.
