मुजफ्फरपुर: बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम बिहार के दौरे पर है. ये टीम मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गोपालगंज जिले का दौरा कर रही है. गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम बिहार पहुंची है.
आज सुबह केंद्रीय टीम सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुंची. यहां उन्होंने कटरा प्रखंड का दौरा किया और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया. मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के 19 पंचायतों में डेढ़ लाख लोग बाढ़ से घिरे हैं. यहां ग्रामीणों के सामने पशु के लिए चारा, पानी और बिजली की समस्या है. प्रखंड के करीब पांच हजार की आबादी ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं. यहां करीब 10 हजार एकड़ में लगी धान की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है.
दरभंगा में हो रही बैठक
मुजफ्फरपुर के बाद केंद्रीय टीम दरभंगा पहुंची है और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा ले रही है. गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में वायुसेना के हवाई अड्डा के मीटिंग हॉल में डीएम डॉ. त्यागराजन और एसएम के साथ बैठक कर रहे हैं. इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद हैं. केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित केवटी प्रखंड के असराहा गांव में बाढ़ से हुई क्षति का आंकलन करेगी. इसके बाद टीम गोपालगंज के लिए रवाना होगी. जहां भी कई प्रखंड में बाढ़ से हुई क्षति का आंकलन करेगी.
केंद्र सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट
बाढ़ का जायजा लेने बिहार पहुंची 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम मुजफ्फरपुर का दौरा करने के बाद दरभंगा पहुंची है. इसके बाद गोपालगंज का दौरा कर सभी बाढ़ पीड़ित जिलों की रिपोर्ट केंद्र को सौपेंगी.
राहत शिविर और सामुदायिक रसोई का भी किया जाएगा आंकलन
आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने केंद्रीय टीम के समक्ष बताया कि बिहार के कुल 16 जिला में 130 से ज्यादा प्रखंड प्रभावित हुए हैं. जिसमें 13033 से प्रभावित पंचायतों की संख्या है. करीबन 84 लाख लोग बाढ से प्रभावित हुए हैं. केंद्रीय टीम के तरफ से प्रभावित जिलों के प्रभारी प्रखंड में कितनी राहत शिविर और सामुदायिक रसोई राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है, इसका भी आकलन किया जाएगा.
पीड़ित परिवार को दी गई सहयाता राशि
इसके अलावे आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्रीय टीम को आंकड़ा देते हुए बताया कि कुल 16 जिला में 14 लाख 58 हजार 190 लोगों के खाते में 874. 91 करोड़ रुपये पीएफएमएस के माध्यम से जीआर राशि भेजी गई है. प्रति व्यक्ति के खाते में 6-6 हजार रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है.
