दरभंगाः अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन (ऐपवा) की सदस्यों ने सात सूत्री मांगों को लेकर बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया. महिलाओं ने निजी फाइनेंस कंपनियों से महिलाओं के ग्रुप लोन को माफ करने, महिलाओं के लोन की अदायगी सरकार को करने, स्वयं सहायता समूह का लोन माफ करने, ब्याज रहित लोन देने, जीविका कार्यकर्ताओं को 15,000 मानदेय देने, ग्रुप लोन का लॉकडॉउन पीरियड के 6 महीना का प्रीमियम माफ करने और लॉकडॉउन गुजारा भत्ता दस हजार रुपए देने की मांग की.
फाइनेंस कंपनियां बना रही दबाव
प्रखंड कार्यालय में सभा को संबोधित करते हुए भाकपा(माले) राज्य कमिटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि निजी फाइनेंस कंपनियों की ओर महिलाओं बनाए जा रहे दबाव पर रोक लगना चाहिए. सरकार अडानी-अंबानी का अरबों रुपए का कर्ज माफ कर देती हैं. ऐसे में महिला और स्वयं सहायता समूहों का भी कर्ज माफ होना चाहिए.
कर्ज मांग करने की मांग
ऐपवा नेता चांद मुनि देवी ने कहा कि फाइनेंस कंपनियां लगातार लोन चुकाने का दवाब बना रही हैं. लॉकडाउन के दौरान सभी काम-धंधे ठप थे. ऐसे में गरीब महिलाएं लोन कैसे चुका पाएगी. सरकार महिलाओं के लोन को अपने स्तर पर अदा करे. बीडीओ के बुलावे पर प्रतिनिधि मंडल ने 7 सूत्री मांगों पर अधिकारी से बात की उसके बाद धरना समाप्त हुआ.
